कार्यान्वयन गर्ने शिक्षामन्त्रीको प्रतिबद्धता
काठमाडौं,२९ चैत्र । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले ‘चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी जाँचबुझ आयोग–२०७४’ सार्वजनिक गरेको छ। तत्कालीन सरकारले ६ वर्षअघि चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रमा सम्बन्धन, प्रवेश परीक्षा, भर्ना शुल्क र गुणस्तरका विषयमा व्यापक अनियमिता भएको जनगुनासोपछि सोको सत्यतथ्य पत्ता लगाउन विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा जाँचबुझ आयोग गठन गरेको थियो। आयोगको सदस्यमा डा। उपेन्द्र देवकोटा र शिक्षा मन्त्रालयका तत्कालीन सहसचिव सूर्यप्रसाद गौतम रहनुभएको थियो।
सो आयोगले त्यतिखेरै प्रतिवेदन बुझाए पनि त्यसपछिका सरकारहरुले प्रतिवेदन गोप्य राख्दै आएको थियो। अहिले भने शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सुमना श्रेष्ठले साहसका साथ सो प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुभएको छ। उहाँले उक्त प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभएको छ।
प्रतिवेदन सार्वजनिक भएलगतै चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रमा देखिएका विकृति विसंगतिहरु उजागर भएका छन्। यस्तै प्रतिवेदनमा तत्कालीन समयका चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रका विभिन्न उच्च पदस्थहरुलाई कारबाहीको सिफारिस पनि गरिएको छ। सो जाँचबुझ आयोगले चिकित्सा शिक्षका क्षेत्रका १९ ओटा समस्या औँल्याउँदै समाधानका लागि २५ बुँदे सुझाव दिएको छ।
यस्ता छन् २५ बुँदे सुझाव
–निजी लगानीलाई प्रोत्साहित गरी प्राविधिक शिक्षा सर्वसुलभ गर्ने
–सम्बन्धन पाउने सुनिश्चित भएका स्वदेशी कलेजलाई प्रोत्साहन गर्ने
–जनसंख्या, भूगोललाई ध्यानमा राखी नयाँ मेडिकल कलेजका लागि स्वीकृति दिने
–कलेज स्थापनाका लागि सबै सरोकारवालाले एकीकृत मापदण्ड निर्धारण गर्ने
–कलेज सञ्चालनका लागि शिक्षा मन्त्रालय, स्वास्थ्य मन्त्रालय, विश्वविद्यालयहरु, नेपाल मेडिकल काउन्सिलसमेतको प्रतिनिधित्वको समन्वयात्मक संयत्र व्यवस्था गर्ने
–सरकारले मेडिकल शिक्षामा सर्वसुलभ तथा समतामूलक पहुँच विस्तारको प्रत्याभूत गर्ने
–राज्यले लगानीलाई प्रोत्साहित गर्ने किसिमका कर छुट, सहुलियत ऋण, आंशिक अनुदान, सरकारी अस्पतालको उपयोग, जमिन आदि उपलब्ध गराउने
–चिकित्सा शिक्षाको विकासमा सार्वजनिक, निजी, साझेदारी, सहकारी, गैरसरकारी क्षेत्र तथा निजी क्षेत्रको सहभागितालाई समेट्ने नीतिगत व्यवस्था गर्ने
–राष्ट्रिय मेडिकल बोर्ड गठन गर्ने
–योग्यताक्रमअनुसार चिकित्सा शिक्षा अध्ययन गर्न असमर्थ विद्यार्थीलाई आंशिक अनुदान वा सहुलियत ब्याजमा ऋण दिई शिक्षा प्राप्त गराउने
–राष्ट्रिय मेडिकल बोर्डद्वारा सञ्चालित परीक्षा छात्रवृत्तिका लागि निश्चित प्रतिशतमा सिट सुरक्षित गर्दै बाँकी रहने सिटमा योग्यताक्रमका आधारमा विद्यार्थी भर्ना गर्ने
–छात्रवृत्तिमा गरिएको आरक्षणको व्यवस्थामा तोकिएको समुदायको विपन्न तथा सीमान्तकृत वर्गलाई पहिलो प्राथमिकता दिने
–विदेशी विद्यार्थीलाई आकर्षित गरी नेपाललाई शैक्षिक उन्नयनको केन्द्र बिन्दुका रुपमा विकास गर्ने
–सञ्चालन अवस्थामा रहेका वा रहने शिक्षण संस्थाहरूलाई मानित विश्वविद्यालयको रुपमा सञ्चालन गर्न पाउने गरी कार्यविधिको विकास गर्ने
–मेडिकल कलेजहरूले शिक्षण सिकाइका साथसाथै तोकिएका सेवा क्षेत्रभित्र स्वास्थ्य सेवा ९विशेषज्ञ सेवासमेत० उपलब्ध गराउने कानुनी व्यवस्था हुनुपर्ने,
–विश्वविद्यालयको थप भौतिक तथा प्राज्ञिक पूर्वाधार विकास गरी सम्बन्धन प्रदान गर्ने क्षमता विस्तारमा सहयोग गर्नुपर्ने
–दुर्गम तथा सरकारले जरुरी ठहर गरेका क्षेत्रमा विशेषज्ञ चिकित्सकको उपलब्धतालाई सुनिश्चित गरिनुपर्ने
–अब उप्रान्त मेडिकल कलेज स्थापनाका लागि नक्साङ्कन भएका क्षेत्रमा मात्र सहमतिअनुरुप मनसाय पत्र प्राप्तिका लागि आवेदन गर्न पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने
–अब उप्रान्त मेडिकल कलेज स्थापना तथा सञ्चालनका लागि मनसाय पत्र पाउन आवेदन दिने संस्थाको प्रस्ताव छानविन तथा मूल्याङ्कन प्रक्रिया अवलम्वन गर्न नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्ने
–मनसाय पत्र प्राप्त संस्थाहरूको पूर्वाधार तथा प्रगतिबारे संस्थाले वार्षिक रुपमा प्रगति प्रतिवेदन अनिवार्य पेस गर्नुपर्ने
–यसअघि नै मनसाय पत्र प्राप्त गरी तोकिएका आवधिक सर्तअनुरुप कार्य नगरेका संस्थाहरूले प्राप्त गरेको मनसाय पत्र खारेज गर्नुपर्ने
–मेडिकल कलेजको सेवा क्षेत्रभित्र रहेका जिल्ला अस्पताल तथा स्वास्थ्य केन्द्रको क्षमता विकासका लागि कलेजहरूलाई जिम्मेवारी तोक्ने
–आर्थिक विपन्नताका कारण चिकित्सा शिक्षा अध्ययन गर्नबाट वञ्चित विद्यार्थीलाई स्थानीय निकाय तथा गैरसरकारी संस्थाले समेत आंशिक तथा पूर्ण छात्रवृत्तिको व्यवस्था गर्ने
–चिकित्सा शिक्षा महँगो भएको कारण लगानी उपर गरिसकेका, सरकारी जमिनलगायतका सहुलियत पाएका कलेजको शुल्क लगानी अनुपातमा निर्धारण गरी वैज्ञानिक तवरबाट निर्धारण गरिनुपर्ने
–विद्यमान ‘निजी लगानीमा सञ्चालन गरिने प्राविधिक महाविद्यालय ९कलेज, क्याम्पस० सम्बन्धमा बनेको आधारभूत नीति, २०६३’ लाई पुनरावलोकन गरी चिकित्सा शिक्षाको सम्बन्धमा ऐनमा नै छुट्टै व्यवस्था गरिनुपर्ने ।
बक्स
त्रिवि पदाधिकारीलाई बर्खास्त गर्न भनियो तर प्रतिवेदन लुकाइयो
चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी जाँचबुझ आयोग–२०७४ को प्रतिवेदनले तत्कालीन त्रिविका उच्च पदस्थ अधिकारीलगायतमाथि कारबाही गर्न र तत्काल बर्खास्त गर्न सरकारसमक्ष सिफारिस गरेको थियो । तर तत्कालीन शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले त्रिविका पदाधिकारीलाई कारबाही गर्नुको साटो प्रतिवेदन नै लुकाएको थियो।
त्रिविका तत्कालीन पदाधिकारीले मेडिकल शिक्षामा देखिएका विकृति र विसङ्गतिलाई बढवा दिने वा अनियमित काम गर्ने गरेको पाइएको भन्दै प्रतिवेदनमा उनीहरुमाथि कारबाही सिफारिस गरिएको हो।
कारबाही सिफारिस भएकामा त्रिविका तत्कालीन उपकुलपति तीर्थ खनिया, रेक्टर सुधा त्रिपाठी, रजिस्ट्रार डिल्ली उप्रेती तथा सदस्यहरू रामप्रसाद खतिवडा, ताराप्रसाद सापकोटा, राजेन्द्र पौडेल र हरि पराजुली रहेका छन्। उनीहरूले मेडिकल सञ्चालनको प्रलोभन दबाबमा कानुनको दुरुपयोग गरी सम्बन्धन दिने काम गरेको आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
यसै गरी मेडिकल काउन्सिलका तत्कालीन रजिस्ट्रार डा। नीलमणि उपाध्यायलाई पनि बर्खास्त गरी कारबाही गर्न सिफारिस गरिएको थियो। यसै गरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका तत्कालीन प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीले मेडिकल शिक्षामा हस्तक्षेप गरी विकृति निम्ताएको भन्दै कार्कीमाथि पनि सरकारले आवश्यक कारबाही गर्न आयोगले सुझाव दिएको थियो।
एमबीबीएसको ३५ र बीडीएसको १८ लाख शुल्क प्रस्ताव
एमबीबीएस तहको कार्यक्रमको शुल्क अधिकतम ३५ र बीडीएसको १८ लाख रुपियाँ तोक्न जाँचबुझ आयोगले सुझाव दिएको छ। यसलाई दामासाहीले वार्षिक रुपमा लिने व्यवस्था गर्ने व्यवस्था सरकराले मिलाउनुपर्ने प्रतिवेदनले प्रस्ट पारेको छ।
यसबाहेक अन्य शुल्क जस्तैः परीक्षा, काउन्सिल, भर्ना, पुस्तकालय, प्रयोगशाला आदि लिने नपाइने पनि उल्लेख गरेको छ।त्यसैगरी बीडीएस कार्यक्रमको स्नातक तहको शुल्क अधिकतम १८ लाख रुपियाँभन्दा बढी लिन नपाइने प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ।
यसमा पनि माथि एमबीबीएस जस्तै अन्य थप शुल्क लिन नपाइने तथा उल्लेखित शुल्क दामासाहीले वार्षिक रुपमा लिने व्यवस्था गर्न सिफारिस गरेको छ । कलेजहरुले विद्यार्थी ठग्ने प्रवृत्तिको निरुपण गर्दै प्रतिवेदनमा भर्ना सूचनामा नै शुल्कको विवरण र विषयगत रूपमा उपलब्ध सिट संख्या अनिवार्य रूपमा खुलाउनुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। कलेजहरुले सबै तहमा सःशुल्क पढाइने कार्यक्रमहरूमा लिइने शुल्कहरू वार्षिक रूपमा मात्र विद्यार्थीबाट लिइने व्यवस्था गर्नुपर्नेछ ।
त्यसैगरी सबै सार्वजनिक स्वास्थ्य शिक्षण संस्थाहरूमा स्नातकोत्तर तहको आधारभूत चिकित्सा विज्ञान, क्लिनिकल विधाहरू ९मेडिकल तथा डेन्टल० अध्ययन गर्दा नेपाली विद्यार्थीलाई परीक्षा शुल्कबाहेक अन्य शिक्षण शुल्क लिन नमिल्ले व्यवस्था मिलाउन पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ।
यी कार्यक्रममा सहभागी विद्यार्थीलाई समुचित निर्वाहभत्ता दिनुपर्नेछ। यस्तै कबुलियतनामाका सर्तहरू कानुनरकार्यविधिमा तोकेबमोजिम हुनुपर्नेछ। नेपाल सरकारले यी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने स्वास्थ्य शिक्षण संस्थालाई प्रशिक्षार्थी संख्याका आधारमा शैक्षिक अनुदान दिनुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने विषयसमेत उल्लेख गरिएको छ। समाचारपत्रबाट
