काठमाडौं, १२ माघ । संसदीय व्यवस्थामा नियन्त्रण र सन्तुलन कायम गर्न तथा संसदका निर्णयलाई परिपक्व बनाउनका लागि दुई सदनात्मक संसदको अभ्यास सुरु भएको हो । तर, करिव १६ वर्षको रिक्ततापछि पुनः सुरु भएको राष्ट्रियसभा भने शक्ति सन्तुलनमा कमजोर देखिएको छ । राष्ट्रियसभाले आफैँले अस्वीकृत गरेको विधेयक संयुक्त सभाबाट पारित हुने अवस्था देखिएको छ । त्यसबाहेक विज्ञ तथा परिपक्वहरुकोे सभाका रुपमा चिनिने राष्ट्रियसभामा नेता कार्यकर्ता व्यवस्थापनका लागि मात्र दलहरुले उम्मेदवार छान्दा आलाकाँचाहरुकै बहुमतको सभा बन्ने देखिएको छ ।
संसदका दुई सदन मध्ये माथिल्लो ससद ‘राष्ट्रियसभा’ वरिष्ठ राजनीतिज्ञ तथा समाजमा विशिष्ट योगदान गर्नेहरुको सभाका रुपमा चिनिन्छ । समाज र राजनीतिकरुपमा विशिष्ट योगदान पुर्याएका व्यक्तिलाई मात्र राष्ट्रियसभामा लैजान संविधानले राष्ट्रियसभा सदस्य बन्ने न्युनतम उमेर ३५ वर्ष तोकेको छ । तर, अहिले दलहरुले प्रस्तुत गरेका उम्मेदवार केहीलाई अपवाद मान्ने हो भने अधिकांश तल्लो सदनका लागि मात्र योग्य देखिएका छन् । धेरैजसो पहिलोपटक संसद बनेर सिधै राष्ट्रियसभामा जाँदैछन् भने संसद्को अनुभव बटुलेकाहरु राजनीतिक रुपमा वा अन्य विशिष्ट विधामा खारिएका छैनन् ।
संकटकालको अनुमोदन, संविधान संशोधन, संवैधानिक अंगका पदाधिकारीलाई महाअभियोगजस्ता विषयमा राष्ट्रियसभाको भूमिका संविधानले अनिवार्य गरेको छ । तर, त्यसबाहेक पनि राष्ट्रियसभालाई प्रतिनिधिसभाले ल्याएका विधेयक अनुमोदन गर्ने वा रोक्ने, तथा आफैँ विधेयक उत्पत्ति गरेर त्यसलाई पारित गरि प्रतिनिधिसभामा पठाउने अधिकार समेत संविधानले दिएको छ । यद्यपि, संसदको अंक गणितमा राष्ट्रियसभाले अस्वीकृत गरेको विधेयक समेत अन्त्यमा दुबै सदनले पारित गर्नुपर्दा भने राष्ट्रियसभा आफैँले अस्वीकृत गरेको विधेयक पारित हुने अवस्था देखिएको छ । यसलाई संविधानविद्हरु मस्यौदाको समान्य त्रुटी भन्दै राष्ट्रियसभाको भूमिका विज्ञ तथा सुझावकर्ताकोनै हुने बताउँछन् ।
संविधानले संसदका दुबै सदनलाई विधेयकको उत्पत्ति देखि त्यसको अन्तिम रुपसम्मको अधिकार दिएको छ । तर, संसद्भित्रको शक्ति सन्तुलनमा भने राष्ट्रियसभाको प्रभाव निकै कमजोर हुने देखिएको छ ।
