काठमाडौं,२८ माघ । सरोकारवालाहरुले तयारी बिना शिलान्यास गर्ने राजनीतिक नेतृत्वको होडबाजीले आयोजनाहरु अलपत्र परेको बताएका छन् । नेपाल उद्योग परिसंघले पूर्वाधार विकासमा केन्द्रित रहेर शुक्रवार काठमाडौंमा गरेको बजेट वाच कार्यक्रममा बोल्दै सरोकारवालाहरुले तयारी बिनाका आयोजनाहरु शिल्यानाश गरी ठेक्का लगाए अगाडि बढ्छ भन्ने मानसिकताबाट राजनीतिक नेतृत्व माथि उठ्न आवश्यक रहेको बताए । उनीहरुले सरकारको नेतृत्व गर्ने राजनीतिक नेतृत्वले आफूले आयोजना बनाउन लागेको देखाउनको लागि जबरजस्त निवेदनको आधारमा आयोजनाहरुको विस्तृत अध्ययन विना शिल्यानाश गर्न हतार गर्दा निर्माणमा समस्या भएको बताएका हुन् ।
उनीहरुले तयारी बिनाका आयोजनाहरु शिल्यानाश गर्ने प्रवृत्तिले पनि कतिपय ठूला आयोजनाहरु अलपत्र परेको बताए । उनीहरुले गौरवका आयोजनाको नाममा आयोजना दर्ता गर्ने तर आयोजना निर्माणको स्रोत सुनिश्चिता बिना बजेटमा समावेश गर्दा आयोजना अघि बढ्न नसकेको बताए । उनीहरुले आयोजनाहरुमा समेत राजनीतिकरण हुँदासमयमा नै सम्पन्न हुन नसक्ने अवस्था रहेका बताए । कार्यक्रममा बोल्दै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिद् कार्यालयका सचिव एकनारायण अर्यालले राजनीतिक नेतृत्वदेखि सरकार र निजी क्षेत्रमा समेत विकास गर्नुपर्छ भन्ने उत्तरदायित्वको सोच नआएको बताउनु भयो । उहाँले मुलुकको विकासको लागि आयोजनाहरु निर्माण गर्नुपर्छ भन्ने राजनीतिक नेतृत्वमा सोच भन्दा पनि राजनीतिकरणमा बढी चासो रहेको बताउनु भयो । उहाँले विकास निर्माणका आयोजनाहरु समयमा नै सम्पन्न गर्न नसक्नु स्रोत अभाव, कमजोर क्षमता र उत्तरदायित्व सबैमा कम रहेको बताउनु भयो । उहाँले मुलुकमा पूर्वाधार विकास गर्दा रोजगारी सिर्जना हुन्छ भन्ने चेतलाई सबै वर्ग, समुदाय माझ पु¥याउन नसक्नुको परिणाम विकास आयोजनाहरु अगाडि बढ्न नसक्नु भएको बताउनु भयो ।
उहाँले राजनीतिक नेतृत्वले विकास गर्नुपर्छ भन्ने उत्तरदायित्व बोध हुनुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले विकासका काम हुन नसक्नुको प्रमुख कारण राजनीतिक इकोलोजी र कार्यान्वयन गर्ने निकाय भएको दाबी गर्नुभयो । उहाँले आयोजनाबाट कति मानिसहरु लाभान्वित हुन्छन् भन्ने अनुसन्धान नगरी निवेदनको आधारमा आयोजना छनोट गरेर तोक लाएको भरमा बजेट राखेर खर्च गर्ने गरेकाले आयोजना कार्यान्वयन नसकेको बताउनु भयो । उहाँले सरकारले आयेजना वर्गिकरण निर्देशिका मन्त्रीपरिषद्ले स्वीकृत गरेर संसदमा पेश गर्ने चरणमा रहेको बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो,‘विकास निर्माणका आयोजनाहरु समयमा नै सम्पन्न गर्न नसक्नु स्रोत अभाव,कमजोर क्षमता भन्यौं तर विकास निर्माणको काम तीब्रता दिन उत्तरदायीत्व निजी क्षेत्र,सरकार र राजनीतिक नेतृत्वमा कम रहेको छ । मुलुकमा पूर्वाधार विकास गर्नुपर्छ विकास ग¥यो भने रोजगारी सिर्जना हुन्छ भन्ने खालको कन्सेप्टलाई सबै वर्ग, समुदाय माझ पु¥याउन नसक्नुको परिणाम विकास आयोजनाहरु अगाडि बढ्न नसक्नु हो । राजनीतिक नेतृत्वले विकास गर्नुपर्छ भन्ने उत्तरदायित्व बोध हुनुपर्छ । विकासका काम हुन नसक्नुको प्रमुख कारण राजनीतिक इकोलोजी र कार्यान्वयन गर्ने निकाय हो । राजनीतिक इकोलोजी हुने बित्तिकै मैले ल्याएको आयोजना हो भन्ने गरिन्छ तर त्यहाँका जनताको आवश्यकता हो वा होइन भन्ने कुरा हेरिएको हुँदैन । त्यो आयोजनाबाट कति मानिसहरु लाभान्वित हुन्छ भन्ने अनुसन्धान नगरी निवेदनको आधारमा आयोजना छनोट गरेर तोक लाएको भरमा बजेट राखेर खर्च गरेपछि कसरी त्यो आयोजना कार्यान्वयन हुन्छ ? त्यो कारणले सरकारले आयेजना वर्गिकरण निर्देशिका मन्त्रीपरिषद्ले स्वीकृत गरेको छ । त्यसलाई पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन गरी बजेट छुट्याउन सक्यो भने ठूला आयोजना निर्माणमा देखिएका समस्या समाधान गर्न सकिन्छ ।’
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव केशवकुमार शर्माले पनि विकास आयोजनाहरुको पूर्ण रुपमा तयारी नहुँदै राजनीतिक नेतृत्वलाई शिल्यानाश गर्न हतार हुने गरेको बताउनु भयो । उहाँले सबैलाई आयोजनाहरुको उद्घाटन भन्दा पनि शिल्यानाश गर्न हतार हुने गरेको भएपनि आयोजनाहरु शिल्यानाश नगरे पनि हुने बताउनु भयो । उहाँले राजनीतिक नेतृत्वलाई आयोजनाको शिल्यानाश गरेरे ठेक्का लगाई दिए जसरी पनि अगाडि बढ्छ भन्ने मानसिकताका कारण बजेट व्यवस्थापनमा समेत समस्या भएको बताउनु भयो । उहाँले आयोजना तयार नहुँदै कार्यान्वयनको चरणमा जाँदा पनि आयोजनाहरु अलपत्र अवस्था रहेको बताउनु भयो । उहाँले सरकारी निकाय र निर्माण उद्योगको क्षमता कमजोर हुँदा पनि ठूला आयोजनाहरु समयमा सम्पन्न गर्न नसकिएको बताउनु भयो । उहाँले निर्माण क्षेत्रमा निजी क्षेत्र आयोजना व्यवस्थापन पक्षमा सक्षम नभएको दाबी गर्नुभयो । उहाँले आयोजना निर्माणको लागि सरकारका कानूनहरु जटिल भएको भन्दै सार्वजनिक खरिद लगायत वन ऐन समेत परिमार्जन गर्नुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले सबैभन्दा कम लागतको ठेक्का प्रश्तावलाई स्वीकृत गर्ने कानूनी प्रावधानलाई परिवर्तन गर्न आवश्यक रहेको बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो,‘विकास आयोजनाहरुको पूर्ण रुपमा तयारी नहुँदै राजनीतिक नेतृत्वलाई शिल्यानाश गर्न हतार हुने गरेको छ । सबैलाई आयोजनाहरुको उद्घाटन भन्दा पनि शिल्यानाश गर्न हतार हुन्छ । आयोजनाहरु शिल्यानाश नगरे पनि हुन्छ । राजनीतिक नेतृत्वलाई आयोजनाको शिल्यानाश गरेरे ठेक्का लग्यो भने जसरी पनि अगाडि बढ्छ भन्ने कारण स्रोतको बजेटमा व्यवस्थापन गर्न सकेनौं । त्यो कारणले गर्दा आयोजना तयार नहुँदै कार्यान्वयनको चरणमा गयौं । आयोजना बनाउने योजनामा बढी समय खर्चे पनि काम सम्पन्न गर्न कम समय भएपुग्छ । नेपालको सरकारी निकाय र निर्माण उद्योगको क्षमता कमजोर छ । निजी क्षेत्र पनि सक्षम छैन । निजी क्षेत्र मेसिनरी लगायत निर्माण सामग्रीको हिसावमा सक्षम भए पनि आयोजना व्यवस्थापनमा सुधार गर्नु पर्ने देखिन्छ । आयोजना निर्माणको लागि सरकारका कानूनहरु जटिल छन् । वन तथा अन्य ऐनहरुको कारणले पनि आयोजना समयमा नै सम्पन्न गर्न समस्या भएको हो । सरकारले सार्वजनिक खरिद ऐन लगायतका अन्य ऐनहरु परिमार्जन गर्न आवश्यक छ । सबैभन्दा कम लागतको ठेक्का प्रश्तावलाई स्वीकृत गर्ने कानूनी प्रावधानलाई पनि परिवर्तन गर्न आवश्यक छ । सरकारको लगानीले मात्रै ठूला पूर्वाधार निर्माणका कामहरु गर्नसक्ने अवस्था छैन ।’
राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा.रामकुमार फ्युयालले चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनाको समिक्षा गरी आगामी ६ महिनामा सबै पुँजीगत खर्च गर्ने योजना सरकारले बनाएको बताउनु भयो । उहाँले १५ औं आवधिक योजनाको अन्तिम वर्ष भएकाले १५ औं आवधिक योजनाले तय गरेका लक्ष्यहरुको समेत समिक्षा गर्ने बताउनु भयो । उहाँले १६ औं पञ्चवर्षिय योजनामा अहिले शुरु भएका योजनाहरुलाई समावेश गर्नेगरी वहल र छलफल भइरहेको बताउनु भयो । उहाँले १६ औं योजना संरचनागत रुपान्तरण गरेर लैजना १५ औं योजनाको संरचना भन्दा फरक हिसाले ल्याएको बताउनु भयो ।
