काठमाडौं,२५ पुस । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले भारतीय विदेशमन्त्री एस जयशंकरको नेपाल भ्रमणका क्रममा भारतसँग भएका सम्झौता खुला राख्न सरकारलाई कुनै आपत्ति नरहेको बताउनुभएको छ ।
बुधवार सिंहदरबारमा बसेको कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा बोल्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले भारत सरकारसँग भएको सम्झौतको डकुमेण्टहरु समिति वा सदनमा खुला राख्न सरकारलाई कुनै आपत्ति नरहेको जिकिर गर्नुभयो । उहाँले भारतीय दुतावासले सिधै २० करोड खर्च गर्न पाउने प्रकृतिका सम्झौता भारतसँग मात्रै नभइ अन्य देशहरुसँग पनि हुँदै आएको दाबी गर्नुभयो । उहाँले भारतसँगको यो सम्झौता संघीय सरकारको हात माथि पर्नेगरी गरेको दाबी गर्नुभयो । उहाँले भारतीय दुतावासले यसअघि पनि सिधा ५ करोड खर्च गर्ने गरेको भन्दै अंक बढाउनेकुराले देशमा कुनै अर्थ नराख्ने बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘यो विषयका डकुमेण्टहरु खुला राख्न सरकारलाई कुनै आपत्ति छैन, समितिमा वा फुल हाउस सदनमा पनि । लुकाउनुपर्ने कुनै डकुमेण्ट छैनन् । डकुमेण्ट जस्ताको त्यस्तै लिपिवद्ध चाहियो भन्नेकुरामा कुनै आपत्ति छैन । लिपिवद्ध उपलब्ध गराइन्छ । विगतदेखिको सबै प्रचलन भन्दै आउँदा खालि भारतसँग मात्रै होइन, अन्य देशहरुसँग पनि यस्तै प्रकृतिका पनि र अलि भिन्न प्रकृतिका सहमतिहरु हुने गरेका छन् । हुँदै आएको छ, यो पटक हामीले अलि बढी संघीय सरकारको हात माथि पर्नेगरी गरेका छौँ । अहिले हामीले अलि टाइट गरेका छौँ । यो कुरा अहिले भएको होइन, ५ करोड लिँदा राष्ट्रहीत विपरित नहुने, २० करोडसम्म लिँदा हुने भन्ने सिद्धान्त हुन सक्दैन । सदनमा यो छलफल हुनेवाला नै छ । त्यसको निर्णय त स्वीकार्नैपर्छ । यो सदनद्वारा पहिले नै अनुमोदित हो । नयाँ यो सरकारले केही गरेका छैन । अंक पहिला ३ करोड थियो, ५ करोड भयो र अहिले २० करोड भयो भन्ने अंकमा साध्विक रुपमा केही फरक गर्ने कुरा होइन । भारतीय विदेशमन्त्री आउँदा त दुई पक्षीय सम्झौता भयो तर हाम्रो सरकारले २५ दिनअघि नै मन्त्रीपरिषद्बाट निर्णय गरेको कुरा हो ।’
प्रधानमन्त्री दाहालले भारतसँग २० करोड रुपैयाँ सिधै खर्च गर्न पाउने भएको सम्झौता २५ दिनअघि नै मन्त्रीपरिषद्बाट निर्णय भइसकेको विषय रहेको बताउन भयो ।
