काठमाडौं, ६ माघ । काठमाडौं–मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको खर्चमा खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्री महेन्द्र यादव विदेश भ्रमण जान लागेका छन् । कुनै विशेष कार्यक्रम नभए पनि पदावधि सकिनलागेका बेला उनी आयोजनाको खर्चमा स्पेन जान लागेका हुन् ।
मन्त्री यादवको एक साता विदेश भ्रमण प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्वीकृत गरिसकेको छ । भिआइपीको विदेश भ्रमण सम्बन्धित देशका निकायको निम्तोमा हुने भए पनि मन्त्री यादवको भ्रमण सरकारी नभई व्यक्तिगत हुनेछ । ‘मन्त्री नै विदेश जानुपर्ने कुनै औपचारिक कार्यक्रम छैन,’ मन्त्रालयका एक सहसचिवले भने, ‘कार्यक्रम नै नभए पनि घुमफिरका लागि मेलम्ची आयोजनाको खर्चमा उहाँ घुम्न जान लाग्नुभएको हो ।’ उनले स्पेनमा कुनै सरकारी अधिकारीलाई भेट्ने कार्यक्रम तय भएको छैन ।
‘मन्त्रीको कुनै सरकारी अधिकारीसँग भेटघाट पनि छैन,’ मन्त्रालय स्रोतले भन्यो, ‘युरोपेली मुलुक घुमेरमात्र फर्किने हो ।’मन्त्रीको विदेश भ्रमणको चाँजोपाँजो भने मेलम्ची खानेपानी विकास समितिले मिलाएको हो । समितिका कार्यकारी निर्देशक रामचन्द्र देवकोटाले पनि मन्त्री यादवसँगै विदेश जान मन्त्रालयमा प्रस्ताव पठाएका थिए । तर उनको फाइल भने मन्त्रालयले रोकेको छ । ‘मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको कामलाई तीव्रता दिनुपर्नेमा देवकोटा पनि जान खोज्नुभएको थियो,’ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘उहाँको भ्रमण कार्यक्रम मन्त्रालयले रोक्यो ।’
मेलम्ची खानेपानी आयोजनाले सुरुङ निर्माणमा संलग्न कर्मचारी र कामदारलाई ‘एक्स्पोजर भिजिट’ का लागि विनियोजन गरेको रकमबाट खर्च हुनेगरी मन्त्री यादवको भ्रमण तय भएको हो । उक्त आयोजनाले ‘एक्स्पोजर भिजिट’ का लागि आयोजना अवधिभरका लागि करिब एक करोड १२ लाख (एक लाख १२ हजार डलर) बजेट विनियोजन गरेको छ । ‘कर्मचारी जाने कार्यक्रममा अतिविशिष्ट (मन्त्री) जानु राम्रो होइन,’ ती अधिकारीले भने, ‘मन्त्रीले पदीय मर्यादा ख्याल नगरेपछि के गर्ने ?सरकारका अतिविशिष्ट अधिकारी विदेश भ्रमण जाँदा प्रतिदिन २ सय ५० डलर सुविधा पाउँछन् । युरोपेलीलगायत केही मुलुकमा जाँदा २ सय ५० को ३३ प्रतिशतले हुन आउने थप ८२.५० डलर थपिन्छ । मन्त्री अतिविशिष्ट तहमा पर्ने भएकाले सोहीअनुसार सुविधा पाउने छन् ।
मन्त्रालय स्रोतका अनुसार मन्त्रीसँगै परामर्शदाता कम्पनी इप्टिसाका प्रतिनिधि पनि विदेश जाने योजनामा छन् । तालुक मन्त्रालयका मन्त्रीसँगै मेलम्ची खानेपानी सुरुङ निर्माण ठेकदार जानुलाई अस्वाभाविक र अर्थपूर्ण रुपमा हेरिएको छ । विभिन्न आयोजनामा तालुकवाला मन्त्री र उच्च अधिकारीलाई प्रभावित पारेर आफूअनुकूल निर्णय गराउन विदेश घुमाउन लैजाने पुरानै परम्परा हो । मन्त्रीको स्पेन भ्रमणको विषयमा सचिव गजेन्द्रकुमार ठाकुरले केही बताउन चाहेनन् ।
मन्त्रालयले कडाइ नगर्दा मेलम्ची खानेपानी आयोजना निर्धारित समयमा सम्पन्न हुनसकेको छैन । राजधानीवासीलाई पिउने पानी उपलब्ध गराउने राष्ट्रिय प्राथमिकताको मेलम्ची खानेपानी आयोजना निर्माण ठेकेदार कम्पनीले उच्च सरकारी अधिकारीसँगको मिलेमतोमा फाइदा लिँदै आएको छ ।
मन्त्रालय स्रोतका अनुसार आयोजनाको टनेल (सुरुङ) निर्माण जिम्मा पाएको इटालियन कम्पनी कोअपेरटिभ मुरातोरी एन्ड सिमेन्टिस्टी (सिएमसी) ले विभिन्न बहानामा अतिरिक्त भुक्तानी लिँदा पनि मन्त्रालयले रोक्न कुनै पहल गरेको छैन । कानुनी छिद्रको फाइदा उठाउँदै मेलम्ची खानेपानी विकास समिति, खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्रालयका उच्च अधिकारीसमेतको चलखेलमा अतिरिक्त भुक्तानी दिइएको हो । कम्पनीले वित्तीय संकट भएको भन्दै मोबिलाइजेसन कस्टको रकम पूर्ण रुपमा नकटाई भुक्तानी लिएको हो ।
भूकम्प, बन्द हडतालको बहाना बनाएर भेरिएसनको मुद्दा बनाएर निर्माण कम्पनीले फाइदा लिइरहेको छ । ‘ठेकेदार कम्पनीसँग भएको सम्झौताको गलत अर्थ लगाएर विभिन्न बहानामा खर्च बढाउने काम भइरहेको छ,’ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘भेरिएसनको मुद्दा बनाएर लागत खर्च बढाउने काम भइरहेको छ ।’
सन् २०१३ जुलाईमा सुरु भएको सो आयोजना निर्धारित समयमा सम्पन्न नभएपछि २६ मार्च २०१८ सम्म सक्नेगरी समय थपिएको छ । सुरुङ मार्गको केही भाग र मुख्य हेडवक्र्स स्ट्रक्चर निर्माण बाँकी छ । अम्बाथान–ग्याल्थुम खण्डमा निर्माणाधीन सुरुङको निर्माण कार्य (ब्रेक थू्र) भएको छ । सिन्धुपाल्चोकको हेलम्बु गाउँपालिकाअन्तर्गत अम्बाथान मुहानदेखि सुन्दरीजलसम्मको २७ दशमलब ५ किमी सुरुङमध्ये अब ग्याल्थुमदेखि सिन्धु खण्डका काम हुन बाँकी छ । सुरुङ निर्माणसँगै भित्तो ढलान भइरहेको छ ।निर्माण कम्पनीले समितिसँग ५८ करोड रुपैयाँ थप क्षतिपूर्तिसमेत माग गरेको थियो ।
समितिले ठेकेदार कम्पनीलाई हेडवक्र्स बनाउन आवश्यक डिजाइन समयमा उपलब्ध नगराएको भन्दै अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको डिस्प्युट एडजुडिकेसन बोर्ड (डिएबी) मा उजुरी गरेपछि उक्त रकम दिन निर्देशन दिएको थियो । दुई खण्डमा विभाजन गरेर काम भइरहेको आयोजनामा अहिलेसम्म २३ अर्ब ६७ लाख २६ हजार रुपैयाँ खर्च भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । आयोजनाबाट १७ करोड लिटर पानी राजधानी ल्याउने लक्ष्य छ । साढे आठ करोड लिटर पानी ट्रिटमेन्ट प्लान्ट निर्माण भइसकेको छ भने अर्को त्यत्तिकै क्षमताको ट्रिटमेन्ट प्लान्ट बनाउन बाँकी छ ।
यो खबर आजको नागरिक दैनिकमा प्रकाशित छ ।
