काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले २०७९ वैशाख ३० गतेको स्थानीय तहलाई लक्षित गरी ल्याएको निर्वाचन आचारसंहित, २०७८ राजपत्रमा प्रकाशित भइसकेको छ ।
आचारसंहितामा विभिन्न क्षेत्रका पदाधिकारीले के गर्न हुन्छ वा हुँदैन स्पष्ट रुपम किटान गरिएको छ । नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, मन्त्री, स्थानीय कार्यपालिका तथा स्थानीय कार्यपालिकाका पदाधिकारीले आचारसंहिता लागू भएपछि के के गर्न हुँदैन भन्ने कुरा यसमा समेटिएको छ ।
आचारसंहिता अनुसार उनीहरु कुनै राजनीतिक दल वा उम्मेदवारको पक्ष वा विपक्षमा प्रचारप्रसारमा संलग्न हुन पाउने छैनन् । ‘तर निर्वाचनमा आफै उम्मेदवार भएका त्यस्ता मन्त्री वा स्थानीय कार्यपालिकाका पदाधिकारीले आफू उम्मेदवार भएको निर्वाचन क्षेत्रमा प्रचारप्रसार गर्न यस खण्डले बाधा पुयाएको मानिने छैन,’ आचारसंहितामा भनिएको छ ।
वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रममा स्वीकृत भएका बाहेकका अन्य कार्यक्रम गर्न वा नयाँ नीति, योजना वा कार्यक्रमको घोषणा गर्न, स्वीकृत गर्न वा सञ्चालन गर्न समेत उनीहरुले पाउने छैनन् ।
सरूवा रोगको महामारी वा कुनै प्राकृतिक विपद् वा काबु बाहिरको परिस्थिति सिर्जना भएमा आयोगको स्वीकृति लिई त्यस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गर्न भने बाधा नपर्ने आचारसंहितामा उल्लेख छ ।
आचारसंहिता कार्यान्वयनमा आएपछि कुनै योजनाको शिलान्यास गर्ने, उद्घाटन गर्ने, सर्वेक्षण गर्ने, अध्ययन गर्ने वा सोको लागि अनुदान दिने जस्ता कार्यक्रम गर्न जनप्रतिनिधिहरुले पाउने छैनन् ।
त्यतिमात्र होइन, उनीहरुले नयाँ पद सृजना गर्न, रिक्त पद पूर्ति गर्न, भत्ता वृद्धि गर्न, ग्रेड लगायतका आर्थिक सुविधा वा कुनै किसिमका पुरस्कार प्रदान गर्न वा घोषणा गर्न पनि पाउने छैनन् ।
मौन अवधिभर कुनै पनि प्रकारका अन्तरक्रिया, सम्मेलन, कार्यशाला, गोष्ठी वा निर्वाचनसँग सम्बन्धित छलफल वा सामुहिक मस्तिष्क मन्थन आदि गर्न नहुने आचारसंहितामा जनाइएको छ ।
मौन अवधिमा सामाजिक सञ्जालमा राजनीतिक दल वा उम्मेदवारको पक्ष वा विपक्षमा कुनै सन्देश, सूचना, प्रचार प्रसारका सामग्री पोष्ट वा शेयर गर्न वा सामाजिक सञ्जाल मार्फत मत माग्न समेत पाइने छैन ।
आयोगको अनुमतिमा मुलुकको प्रतिनिधित्व गरी विदेश भ्रमणमा जान बाहेक अन्य प्रयोजनको लागि वैदेशिक भ्रमण गर्न पनि नहुने कुरा आचारसंहितामा समेटिएको छ ।
