काठमाडौं । स्थानीय निर्वाचनअघि नै पदाधिकारीले राजीनामा दिनुपर्ने प्रावधानको चौतर्फी विरोध सुरू भएको छ । निर्वाचन आयोगले बिहीबार राजपत्रमा प्रकाशित गरेको आचारसंहिताको राजनीतिक दलहरूबाटै विरोध सुरू भएको हो ।
यो विषयमा आयोगले भने छलफलका लागि तयार रहेको प्रष्ट पारेको छ । सबैसँग छलफल गरेर नै आयोगले उक्त बुँदा राखिएको समेत प्रष्ट पारेको छ । आयोगका सहायक प्रवक्ता सूर्यप्रसाद अर्यालले विरोध गर्दै अहिलेसम्म कोही पनि औपचारिक रूपमा नआएको बताए । यो विषयमा आयोग छलफलका लागि तयार रहेको बताए ।
‘आयोगमा औपचारिक रूपमा आउनुपर्यो । दलहरू छलफल गर्न चाहनुहुन्छ भने आयोग तयार छ । यो प्रावधान किन राखियो भन्ने विषयमा हामी बुझाउँछौं,’ सहायक प्रवक्ता अर्यालले भने ।
यो प्रावधान राख्नुको प्रमुख उद्देश्य निर्वाचनलाई निष्पक्ष, भयरहित र विश्वसनिय बनाउनु रहेको उनले बताए । ‘अहिलेका निर्वाचित पदाधिकारीहरू मतदातासँग एकदमै निकट हुनुहुन्छ । सबै मतदातासँग उहाँको सिधा सम्पर्क हुन्छ । त्यसले अन्य प्रतिस्पर्धीलाई अप्ठ्यारो पर्छ । निर्वाचनको स्वच्छता, पवित्रता र निष्पक्ष निर्वाचनको लागि आयोगले यो प्रावधान बनाएको हो,’ उनले भने ।
२०७४ सालको निर्वाचनमा पदाधिकारी थिएनन् । त्यो भन्दा अगाडि पदाधिकारीको कार्यकाल सकिएपछि मात्रै चुनाव हुने गरेको भन्दै अहिले सबै उम्मेद्वारका लागि समान मैदान तयार पार्न खोजिएको सहायक प्रवक्ता अर्यालले बताए । ‘यसमा अन्यथा कुनै उद्देश्य होइन, निर्वाचनमा सबैलाई ‘लेबल प्लेइङ फिल्ड’ गराउन खोजिएको हो,’ उनले भने, ‘मैदान त सबैलाई बराबर बनाउनुपर्छ । एकै नासको मैदान होस् भन्ने हो । एकजना उम्मेदवार सुविधामा बसेर चुनाव लड्ने अर्को बाहिरबाट लड्नुपर्ने अवस्था नआओस् भन्ने हो ।’
सबै उम्मेदवारलाई समान हैसियत दिनुपर्छ भनेर आयोगले सोचेर नै यस्तो निर्णय गरेको उनको भनाइ छ । त्यसका लागि व्यापक छलफल गरिएको बताए । ‘आयोगले विभिन्न चरणमा छलफल त गरेकै हो । यो विषय एक महिनाभन्दा पहिलादेखि नै चर्चामा आएको थियो,’ उनले भने, ‘राजपत्रमा प्रकाशित गर्न अलिकति ढिलाइ भएको हो । राजनीतिक दलहरू जानकार नै हुनुहुन्थ्यो । सञ्चारमाध्यमबाट पनि व्यापक रूपमा उठेको विषय हो ।’
प्रदेश सभा र संघीय सांसदले राजीनामा दिनुनपर्ने भन्ने विषय अलि फरक छ । प्रदेश र संघीयका सांसदभन्दा स्थानीय जनप्रतिनिधि मतदातासँग निकट हुने भन्दै उनले भने, ‘प्रदेशको एकजना सांसद आफ्नो प्रदेशभरिका सबै मतदातासँग त जान सक्दैन । निश्चित क्षेत्रमा मात्र जाने हो । स्थानीय तहकाले त हरेक क्षेत्रमा दैनिकजसो गइरहन्छन् ।’
प्रदेश र संघीय सांसदले सिफारिस दिने लिने काम पनि गर्दैनन् । स्थानीयले त सिफारिस दिने लिने काम गर्नुका साथै मतदातासँग एकदम नजिक हुने अवस्था आउँछ । जसले गर्दा मतदातालाई प्रभावित पार्न सक्नेतर्फ लक्षित गरेर यो प्रावधान लागू गरिएको उनले बताए । जो सेवाग्राही उही भोटर भएपछि निर्वाचनको निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठ्न सक्ने उनको भनाइ छ । त्यसैले सबै उम्मेद्वारलाई सहज ढंगबाट निर्वाचन लड्न पाउने वातावरण गर्न खोजिएको उनले बताए ।
