काठमाडौं, १६ वैशाख । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड संघीयताप्रति निकै चिन्तित देखिन्छन् । संघीयता उनकै जोडबल हो जुन अहिले राज्यलाई धान्न मुश्किल परिरहेको छ ।
संघीयताका पक्षधरले यसको जतिसुकै बखान गरेपनि मर्म अनुसार काम नभएको यथार्थ हो । संघीयता भन्ने केन्द्रका नेताले जे भन्यो त्यो मात्र शिरोधार्य गर्ने परिपाठी विकास भएको छ ।
केन्द्रमा पाँच महिना प्रचण्डकै नेतृत्वको सरकार रहँदा प्रदेशहरुमा धमाधम फेरिने क्रम चलेको छ । कर्णाली प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीले तीनपटक विश्वासको मत लिइसकेका छन् । गण्डकी र लुम्बिनीमा सरकार परिवर्तन भइसकेको छ ।
कोशीबाहेक सबै प्रदेशमा सत्ता समिकरण नै बदलिएको छ । कुनै पनि प्रदेशका कसैको पनि बहुमत छैन । प्रदेशहरुमा राजनीतिक अस्थिरता छँदैछ संघीयता नै अस्थिरताको कारण बन्न थालेको छ ।
संघीयताको वकालत गर्दै आएकाहरु अहिले समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको विरोध गर्न थालेका छन् । समानुपातिकले कसैको पनि बहुमत नआउने अवस्था बनाएकोले समस्या आएको भन्न थालेका छन् ।
वास्तवमा समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली र संघीयता दुवै देशका लागि अनुपयोगी सावित हुँदै गएका छन् । देशमा केन्द्र र स्थानीय निकाय गरी दुई तहको सरकार नै पर्याप्त देखिन्छ ।
स्थानीय सरकार विकासको मुख्य हर्ताकर्ता देखिएका छन् । केन्द्रले नियमन कडा गर्ने र स्थानीय तहबाट विकासका काम बढ्ने हो भने देशले काँचुली फेर्न सक्छ । स्यान्डविचजस्तो संघीयता देशका लागि समस्या बन्दै गएको छ ।
