नयाँ दिल्ली,६ वैशाख । समलिङ्गी विवाहलाई कानुनी मान्यता दिने विषयमा भारतको सर्वोच्च अदालतमा बुधबार पनि सुनुवाइ हुने भएको छ । चर्को बहसका बीच मंगलबार सुनुवाइ सुरु भएको भारतीय समाचार एजेन्सी दैनिक जागरणले जनाएको छ ।
सुनुवाइमा आपत्ति जनाउँदै केन्द्र सरकारले कुन मञ्चमा यो मुद्दामा बहस गर्न सकिन्छ भन्ने पहिला निर्णय गर्नुपर्ने बताएको छ । अदालतले न्यायिक निर्णय मार्फत वैवाहिक सम्बन्धको सामाजिक र कानूनी वैधता निर्धारण गर्न सक्छ वा छैन। यो विषय व्यवस्थापिकाको कार्यक्षेत्रमा पर्ने सरकारको भनाइ छ ।
समाचार एजेन्सीको अनुसार अदालतले पहिले सरकारको सुनुवाइमा उठाएको आपत्तिलाई विचार गर्नुपर्छ, मुद्दाको योग्यता पछि सुनुवाइ गर्नुपर्छ । तर अदालतले केन्द्र सरकारको मागलाई बेवास्ता गर्दै मुद्दाको परिप्रेक्ष्य बुझ्नका लागि पहिले निवेदकको सुनुवाइ गर्ने, पछिको चरणमा सुनुवाइ गर्ने र यससँगै अदालतले मुद्दाको योग्यताको सुनुवाइ सुरु गरेको बाइएको छ ।
अदालतले व्यक्तिगत कानुनलाई नमान्ने स्पष्ट पारेको छ । केन्द्र सरकारको तर्फबाट उपस्थित सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहताले केन्द्रको आपत्तिको पहिलो सुनुवाइको लागि दबाब जारी राखे र नोटिस जारी गरेर राज्यहरूलाई फसाउन खोजे, तर संवैधानिक इजलासको नेतृत्व गरिरहेका प्रधानन्यायाधीश डीवाई चन्द्रचुडले भने। यहाँ इन्चार्ज छ र उसले पहिले निवेदकको सुनुवाई गर्ने कि नगर्ने निर्णय गर्नेछ।
