काठमाडौँ, पुस १३ । सरकारले कात्तिक १ गते पठाएको राष्ट्रिय सभा निर्वाचनसम्बन्धी अध्यादेश राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले साढे दुई महिनासम्म पनि स्वीकृत नगर्दा राजनीतिक गतिरोध बढनुका साथै राष्ट्रिय सभा निर्वाचन, प्रदेश र केन्द्रीय सरकार निर्माणको प्रक्रिया अवरुद्ध भएको छ
संविधानविद्हरूले अध्यादेशअड्काएर राख्ने राष्ट्रपतिको अभ्यास संविधानको भावना र मर्मविपरीत रहेको औंल्याउँदै तत्काल जारी गरी गतिरोध अन्त्य गर्न सुझाउँदै आएका छन् । राष्ट्रपति भण्डारी भने अध्यादेश जारी गर्नुको साटो थप राजनीतिक परामर्शमा लागेपछि अन्योल बढ्दै गएको छ।
संविधानमा के छ?
संविधानको धारा ११४ ले संसद् नभएको अवस्थामा सरकारले कुनै पनि विषयमा अध्यादेश ल्याउन सक्ने व्यवस्था गरेको छ । सोही धाराको उपधारा १ मा ‘संघीय संसद्को दुवै सदनको अधिवेशन चलिरहेको अवस्थामा बाहेक अन्य अवस्थामा तत्काल केही गर्न आवश्यक परेमा मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गर्न सक्ने’ उल्लेख छ।
सरकारले ल्याएको अध्यादेश संविधानको धारा ६६ अनुसार राष्ट्रपतिले स्वीकृत गर्नुपर्छ। संविधानको धारा ६६ को उपधारा (१) मा ‘राष्ट्रपतिले यो संविधान वा संघीय कानुनबमोजिम निजलाई प्राप्त अधिकारको प्रयोग र कर्तव्यको पालना गर्ने’ उल्लेख छ।
सोही धाराको उपधारा (२) मा उपधारा १ बमोजिम अधिकारको प्रयोग वा कर्तव्यको पालना गर्दा संविधान या संघीय कानुनबमोजिम कुनै निकाय वा पदाधिकारीको सिफारिसमा गरिने भनी किटानीसाथ व्यवस्था भएको कार्यबाहेक राष्ट्रपतिबाट सम्पादन गरिने अन्य जुनसुकै कार्य मन्त्रिपरिषद्को सिफारिस र सम्मतिबाट हुनेछ । त्यस्तो सिफारिस र सम्मति प्रधानमन्त्रीमार्फत पेस हुने’ उल्लेख छ।
