काठमाण्डौँ, ५ मंसिर । सर्वोच्च अदालतले टेलिभिजन च्यानलका सेवा प्रदायकलाई डिजिटल प्रणाली नअपनाएमा सेवा नै बन्द गराउने सरकारी निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
न्यायाधीश वमकुमार श्रेष्ठको एकल इजलासले यही मंसिर १५ गतेसम्मका लागि सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । सर्वोच्चले छलफलका लागि दुई पक्षलाई मंसिर १५ गतेका लागि बोलाएको छ ।
टेलिभिजन च्यानलका सेवा प्रदायकलाई डिजिटल प्रणाली नअपनाएमा सेवा नै बन्द गराउने सरकारको निर्णयविरुद्ध राष्ट्रिय एकता मञ्चका अध्यक्ष विजेन्द्रलाल जोशीले आइतबार रिट दायर गरेका थिए ।
