काठमाडौं, २९ कात्तिक । सरकारले बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना चिनियाँ कम्पनीसँग खोसेर भारतीय कम्पनीलाई दिन लागेको भारतको एक चर्चित पत्रिकाले दाबी गरेको छ ।
भारतको एक प्रमुख अखबार ‘टाइम्स अफ इन्डिया’ले त्यहाँको सरकारी कम्पनी एन.एच.पी.सी.लाई निर्माण कार्य जिम्मा दिनको लागि नेपाल सरकारले चीनको गेजुवासँगको सम्झौता खारेज गरेको दाबी गरेको हो ।
समाचारमा नेपालले सम्झौता खारेज गर्नुलाई म्यानमारले केही वर्षअघि चीनसँगको ठूलो परियोजना रद्द गरेको घटनालाई जोडिएको छ । सन् २०११ मा चीनसँगको ३ दशमलव ६ अर्ब डलरको ड्याम परियोजना म्यानमारले रद्द गरेको थियो ।
चीनबाट यस्ता परियोजना खोसिनु क्षेत्रीयताको प्रभाव र आपसी सम्बन्ध मूल कारण रहेको समाचारमा टिप्पणी गरिएको छ । यस्तै बूढीगण्डकी चिनियाँ कम्पनीबाट खोस्ने नेपाल सरकारको निर्णयले श्रीलंकालाई पनि चीनलाई दिइएको ह्यामब्यानटोटा बन्दरगाह परियोजनामा पुनर्विचार गर्न सघाउ पुग्ने समाचारमा उल्लेख छ ।
यसबारेमा चीनका विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता जङ स्वाङको प्रतिक्रिया पनि समेटिएको छ । तर, स्वाङले यसबारे आफूलाई केही जानकारी नभएको प्रतिक्रिया दिएको समाचारमा जनाइएको छ ।
गत जेठ ९ गते माओवादी नेतृत्वको सरकारले बूढीगण्डकी आयोजना निर्माणको जिम्मा विना प्रतिष्पर्धा चिनियाँ गेजुवा ग्रुपलाई दिने निर्णय गरेको थियो । त्यसको करिब ६ महिनापछि कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले सो सम्झौता खारेज गरिदिएको हो ।
