काठमाडौं । नागरिकता अध्यादेश कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
प्रधान्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर राणासहित न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की र ईश्वरप्रसाद खतिवडा रहेको संवैधानिक इजलासले नागरिकता अध्यादेश कार्यान्वयन नगर्न त्यस्तो अन्तरिम आदेश दिएको हो ।
नागरिकता अध्यादेशविरुद्ध वरिष्ठ अधिवक्ता वोर्णबहादुर कार्की, अधिवक्ताहरु विष्णुकुमारी गिरी, रामबहादुर शाही, कुलबहादुर बोगटी, वीरभद्र जोशी र मौलिक जरोकिलो पार्टी लगायतले रिट दायर गरेका थिए । सो अध्यादेशविरुद्ध ६ वटा रिट दर्ता भएका छन् ।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले जेठ ९ मा नेपाल नागरिकता पहिलो संशोधन अध्यादेश २०७८ जारी गरेकी थिइन् ।
