काठमाडौं, २१ जेठ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलद्वारा प्रमाणीकरण भएको नागरिकता ऐन कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ । सर्वोच्चका न्यायाधीश मनोज शर्माको एकल इजलासले आज आइत्वार उक्त आदेश दिएको हो ।
सर्वोच्चका प्रवक्ता विमल पौडेलका अनुसार नागरिकता ऐन कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन आदेश दिएको छ ।
वरिष्ठ अधिवक्ताहरु डा. सुरेन्द्र भण्डारी र बालकृष्ण न्यौपानेले राष्ट्रपति पौडेलले गैरसंवैधानिक रुपमा नागरिकता ऐन प्रमाणीकरण गरेको भन्दै रिट दायर गरेका थिए । रिटमाथि सुनुवाई गर्दै सर्वोच्चले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरी दुवै पक्षलाई बोलाएको छ ।
यसअघिको प्रतिनिधि सभाले नागरिकता विधेयक पारित गरी तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रमाणीकरण नगरी सुझावसहित फिर्ता पठाएको विधेयकलाई हालका राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रमाणीकरण गरेका थिए ।
त्यसपछि नागरिकता ऐनका रुपमा सोमबारबाट कार्यान्वयनमा आउने भएको थियो ।
