नागरिकता अध्यादेशविरुद्धको मुद्दा ‘हेर्दाहेर्दै’मा, अर्को सुनुवाई जेठ २७ मा

काठमाडौं । नागरिकता अध्यादेशविरुद्ध सर्वोच्चमा परेको रिटको सुनुवाइ हेर्दाहेर्दैमा राखिएको छ । शुक्रबारबाट संवैधानिक इजलासमा सुनुवाई सुरु भएको सो मुद्दा जेठ २७ मा फेरि सुनुवाई हुने गरी हेर्दाहेर्दैमा राखिएको हो ।

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले जेठ ९ मा नेपाल नागरिकता पहिलो संशोधन अध्यादेश २०७८ जारी गरेकी थिइन् । वरिष्ठ अधिवक्ता वोर्णबहादुर कार्की, अधिवक्ताहरु विष्णुकुमारी गिरी, रामबहादुर शाही, कुलबहादुर बोगटी, वीरभद्र जोशी र मौलिक जरोकिलो पार्टी लगायतले गरी सो सो अध्यादेशविरुद्ध जम्मा ६ रिट दायर भएका छन् । शुक्रबार भने चार निवेदकका तर्फबाट बहस भएको छ ।

सो मुद्दाको सुनुवाईका लागि प्रधानन्यायधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले आफ्नो नेतृत्वमा न्यायाधीश दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की र ईश्वरप्रसाद खतिवडासहितको संवैधानिक इजलास गठन गरेका हुन् ।

यसअघि प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको मुद्दामा छानिएका संवैधानिक इजलासमा छानिएका न्यायाधीशहरुको विषयमा आलोचित बनेको प्रधानन्यायाधीश राणाले अध्यादेशविरुद्धको इजलासमा भने वरियताका आधारमा संवैधानिक इजलास गठन गरेका हुन् ।