नेकपाको नेतृत्व तहमा देखिएको आन्तरिक गुटबन्दीका कारण सरकार चौतर्फी घेराबन्दीमा परेपछि तत्कालिन नेकपाका अध्यक्षसमेत रहनुभएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा नै विघटन गरेर चुनावमा जाने निर्णय लिन बाध्य हुनु परेको थियो । तर, प्रधानमन्त्रीको यो निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतले असंवैधानिक ठहर गर्दै प्रतिनिधि सभालाई नै ब्युँताई दियो ।
अदालतले प्रतिनीधि सभा ब्युँताई दिएपछि राजनीतिले ‘सहि कोर्स’ लिने अपेक्षा गरिएको थियो । तर, उल्टो प्रतिनीधि सभा ब्यूँतिए लगत्तै मुलुकको राजनीतिमा घात प्रतिघातका अभ्यास हुन थाले । जसले राजनीतिलाई नै गन्तव्यहीन र तरल बनाईदिएको छ । जसले संसदलाई यतिबेला राजनीतिको फोहारी खेलको क्रिडास्थल बनाईदिएको छ । ओली नेतृत्वको सरकारको यो तीन बर्षे शासन अवधिलाई हेर्ने हो भने अपेक्षाकृत राम्रै उपलब्धि प्राप्त गरेको देखिएको छ ।
सडक सञ्जालको विस्तार, भूकम्प र विपद्पछिको पुनर्निर्माण, विमानस्थलको क्षमता विस्तार तथा सुधार, सामाजिक क्षेत्रका लागि राहतका कार्यक्रम लगायतका क्षेत्रलाई हेर्ने हो भने विगतका तुलनामा केही राम्रै उपलब्धि हासिल भएका छन् । आफ्नै पार्टी भित्रबाट विपक्षीका हिसाबले सरकारलाई घेराबन्दी गरिए बावजुद पनि सरकार आफ्नो लक्ष्यमा चुकेको देखिंदैन । यसैगरि, ब्यवस्था मात्रै हैन राष्ट्रिय अखण्डताकै लागि चुनौती बन्दै गएका नेत्र विक्रम चन्द विप्लव र सिके राउतको समुहलाई सरकारले शान्तिपूर्ण राजनीतिमा ल्याउन पाएको सफलतालाई पनि कम आँक्न मिल्दैन । यस्तै,सरकारको अर्को महत्वपुर्ण काम भने मुलुकको राष्ट्रियता र सार्वभौम अखण्डताको रक्षामा राखेको अडान पनि हो ।
छिमेकीबाट अतिक्रमित भएका लिम्पियाधुरा लगायतका नेपाली भुभाग समेटेर आफ्नो राष्ट्रिय नक्शा नै सार्वजनिक गर्नु वर्तमान सरकारको सबैभन्दा ठुला उपलब्धि मान्न सकिन्छ । तर, यो नक्शा प्रकरण पछि भने आफ्नै दल भित्रबाट शुरु भएको आक्रमण र घिनलाग्दो गुटबन्दीले सरकारकै गतिमा अवरोध सिर्जना भयो । समृद्ध मुलुकको सपना बोकेर अगाडि बढेको मुलुकको विकासको भोक र राष्ट्रिय अखण्डताका लागि सरकारले निरन्तर गरेका प्रयासलाई समर्थन गर्नुको सट्टा उल्टै सरकार विरुद्ध आफ्नै पार्टीबाट खैरो खन्ने कामले निरन्तरता पाएसँगै प्रधानमन्त्रीले बाध्य भएरै नयाँ जनादेशका लागि प्रतिनीधि सभा बिघटनको निर्णयमा पुग्नु परेको हो ।
अदालतले प्रधानमन्त्रीको निर्णयलाई अस्विकार गर्दै यतिबेला प्रतिनीधि सभा पुनस्थापित भएको स्थिती छ । संसद पुनस्थापना भए लगत्तै राजनीति संग्लिने दावा गर्दै आएका कतिपय नेताहरु नै यतिबेला राजनीति धमिल्याएर आफ्नो स्वार्थ पूर्ति गर्नमा लिप्त देखिएका छन् । आम जनतामा प्रतिनीधि सभा पुनस्र्थापना भएलगत्तै मुलुकको राजनीति संग्लिने भनिएपनि संसदलाई नै यतिबेला राजनीतिलाई फोहोर बनाउने खेलमा प्रयोग गर्ने चलखेल शुरु हुन थालेपछि भने जनतामा संसद रहनु र नरहनुसँग कुनै अर्थ रहेन ।
पछिल्लो चरणमा अदालतले तत्कालिन नेकपाबाट माओवादी केन्द्र र एमालेलाई अलग गरिदिएपछि दुवैतिरका नेतृत्वतहका नेतामा रहेको सत्ता स्वार्थ यतिबेला छताछुल्ल भएको छ । योसँगै एमाले पार्टीमा देखिएको अन्तरसंघर्ष स्वार्थगत लुछाचुँडीमा परिणत हुँदै गएको छ । सत्तारुढ दल एमालेको संस्थापन पक्षका विरुद्धमा युद्धको मोर्चा नै खोलेर बसेका माधवकुमार नेपाल र उनको समुहले आफ्नै पार्टीको सरकारका विरुद्धमा धावा बोलिरहेका बेला न त उनिहरुसँग जनताका मुद्दा छन् न त राष्ट्रनिर्माणका खँदिला सोच र योजना नै ।
प्रधानमन्त्रीलाई उडन्ते कुरा गर्ने भनेर आलोचना गर्ने एमालेकै अरू नेता वा माओवादी र कांग्रेससँग पनि मुलुकको जुनी फेर्ने दीर्घकालीन सोच र तिनको कार्यान्वयनका लागि आवधिक राजनीतिक योजना केही देखिँदैन । खाली उनिहरु त सत्तारुढ दलको किचलोमा खेलेर संसदलाई आफु अनुकुल आफ्ना स्वार्थपुर्तीको मोहोरा मात्रै बनाउन चाहि रहेकाछन् । यस्तोमा वर्तमान संसदको संरचना, पार्टीहरुमा देखिएको स्वार्थगत प्रवृती कै कारण पनि वर्तमान संसदको निरन्तरताले संसदकै प्रतिष्ठामा समेत आँच पु¥याउने भएकै कारण पनि नयाँ जनादेश यतिबेलाको उत्तम विकल्प हो ।
संसदीय ब्यवस्था र यसको उपयोग गर्ने महत्वपुर्ण थलो संसदको हुर्मत जोगाउनैका लागि पनि नयाँ जनादेशमा जानु सबै राजनैतिक दलका लागि लाभदायक पनि हुन जान्छ । संसदीय व्यवस्थाको विश्वब्यापी मान्यतालाई स्विकार गर्ने हो भने मुलुकको कार्यपालिका समेत संसदप्रति उत्तरदायी हुन्छ । यस्तोमा संसद सरकारलाई सहि बाटोमा हिंडाउने, सरकारले ल्याएका कार्यक्रम उचित अनुचित के हुन्, तिनको विश्लेषण गदै सहमती दिने नदिने भन्ने काममा केन्द्रित हुनु पर्नेमा संसद भित्रका मै हुँ भन्ने दलका नेताहरु नै संसदलाई सरकार गिराउने र बनाउने अस्थिर राजनीतिको केन्द्र बनाउन लिप्त देखिएकाछन् ।
जसले संसदीय प्रणालीकै हुर्मत लिने अभ्यास यतिबेला संसदभित्र विकसित हुँदै गएको मान्न सकिन्छ । यतिबेला मुलुकको संसद्, दल भित्रको खिचलो बल्झाउने थलो बन्दै गएको छ । संसद्, दलहरूको स्वार्थको मोहरा बन्न पुगेको छ । संसदले आफ्नै सोच र एजेन्डा बनाउनसम्म नसकेर यतिबेला केही सिमित दल र तिनका नेताको मुख ताकेर बस्नुपर्ने स्थिती बन्दै आएको छ ।
