अनेकौं उतार चढावहरुको बीच रुमल्लिएको नेपाल–भारत सम्बन्धलाई निरन्तरता दिनको निमित्त फेरि एकपटक परराष्ट्रमन्त्री स्तरमा वार्ता हुने भएको छ । सीमा क्षेत्रको विषय उठाउदा सुन्नै नचाहने भारतीय समकक्षीको अगाडि हाम्रा परराष्ट्रमन्त्री कसरी प्रस्तुत हुने हुन् ? त्यो त उपलब्धीलाई हेरेर मात्र बताउन सकिन्छ । तथापी सीमा विवादकै कारण पछिल्लो समय पानी बाराबारको अवस्थामा रहेको नेपाल–भारत सम्बन्धले यस भ्रमणबाट केही न केही मात्रामा भएपनि सम्बन्ध सुधारका सम्भावनाहरु भने खुलाउने नै देखिन्छ ।
त्यसो त नेपाली अधिकारीहरुको भारत भ्रमण हुनु त्यत्ति ठुलो विषय भने मानिदैन । किनभने सरकार बनेपछि पहिलो भ्रमण भारत भन्ने इतिहास बोकेका विगतका नेतृत्वहरुको अगाडि साना तिना भ्रमणको उल्लेख खासै गरिदैन पनि तथापी यस पटकको सन्दर्भ फरक छ : यसपटक राज्यले भारतका विगतका काम काजका सन्दर्भमा विशेष असन्तुष्टी सहित चुनौतीपुर्ण शन्देस भारतलाई दिन सफल भएको छ ।
सरकारसँगको असन्तुष्टिकै कारण सकेसम्म बर्तमान नेतृत्वसंग बोल्नै नपरोस् भन्ने मन बनाएको भारतलाई राजनीतिक टेबुलमा आउन बाध्य पार्नुपनि वर्तमान सरकारको कहि न कहि उपलब्धी देख्ने परराष्ट्रविदहरुको पनि कमि छैन । जे होस् विधि र प्रकृया भन्दा पनि नेपाल भारत विचका सदियौ देखिका असन्तुलित व्यबहार र सम्बन्धलाई समाधानको दिशामा उन्मुख गराउन सकियो भने त्यसले राजनीतिक रुपमा भन्दा पनि देशको समग्र पक्षमा उल्लेखनीय उपलब्धी हुन जाने निश्चीत देखिन्छ ।
नेपालको लागि गलगाड जस्तो बनेको सन १९५० को सन्धी नेपालको हितमा पटक्कै छैन भन्ने सबै नेपाली राजनीतिक दलहरुमा सर्वसम्मत जस्तो हुदाहुदै पनि यस विषयमा खुलेर अहिले सम्म कुरा हुन नसकेको बास्तविकताकै विच अहिलेको सरकारको भ्रमणमा यो विषय वार्ताको ऐजेण्डामै पर्नु सर्वथा स्वागत योग्य मान्न सकिन्छ । त्यस्तै वर्षाैंसम्म विवादको विषय समेत बन्न नसकेको कालापानी, लिपुलेग र लिम्पियाधुरा क्षेत्रलाई नक्सामा समेटी राष्ट्रीय मान्यता दिदै अव त्यस सन्दर्भमा वार्ता गर्नको निमित्त १ नं को ऐजेण्डा बनाउनुलाई पनि समय सान्दर्भिक मान्नुपर्ने हुन्छ ।
सिमा क्षेत्र, १९५० को सन्धी र गुमेको नेपाली भुमि लगाएतका प्रमुख ऐजेण्डाहरु यस पटकको वार्ताका विषयहरु बनेका छन । यी विषयहरु अत्यन्त गम्भिर र नेपालीहरुको जनजिवीका र आत्मगौरवसंग सरोकार राख्ने विषयहरु हुन । नेपाल भारत वार्ताको सन्दर्भमा विकास निर्माणका विषयहरु नेपाली जनताको जन चासोको विषय त्यति बन्ने गर्दैन, जति सरकारले सोच्ने गर्दछ ।
जनतालाई के थाहा छ भने, बेला बेलामा नेपाली सत्ताधारीहरुले भारतीयहरुसंग गर्ने गरेको सन्धी र सम्झौताकै कारणले नेपाल ठगिएको हो । यदि यी सन्धी सम्झौताहरु नभइदिने हो भने नेपालमा भारतीयहरुको बोलबाला नभइदिने हो भने नेपालको विकास गर्न भारतीयहरु चाहिदै चाहिदैन । विभिन्न परिबन्धहरुमा पार्दै नेपालको प्राकृतिक संसाधन माथिको भारतीय पहुचकै कारण नेपालीहरुले आफनो देशका स्रोत साधनहरु यथोचित उपयोगमा ल्याउन पाएका छैनन ।
आफनो देशको मुहानबाट निस्केको नदिलाई सिचाइको रुपमा प्रयोग गर्न समेत नेपाली जनता स्वतन्त्र छैनन । आफनो नेपाली वजार नेपालीले प्रयोग गर्न सक्ने अवस्था छैन । भारतको विषादीयुक्त फलफूल र तरकारी नेपालले जर्वजस्ती किनीदिनु पर्छ । तर उस्ले नेपालको समानहरु उस्को देशभित्र अनेकौ व्यवधान खडा गर्दै छिर्न नसक्ने वातावरण बनाउछ ।
यस्तो असन्तुलित अवस्थामा नेपालका विकासका मुद्धाहरु लिएर भारत समक्ष याचना गर्नु भनेको सिहंको अगाढी पुगेको हिरणले आफुलाइ बचाइदिन गरेको याचना जस्तो मात्रै हुन जान्छ । सबैभन्दा पहिला भारतको प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपबाट देखाइदिने विस्तारबादी एवम प्रभुत्ववादी सोचबाट नेपाललाइ मुक्त राख्नु प¥यो । नेपाली जनता यहि चाहान्छन ।
भारत संग गतिलो वार्ता गर्ने सवालमा नेपाली जनता सधैभरि नेपाली शासकहरुप्रति शशंकित देखिन्छन किनभने विगतमा धेरै शंकास्पद कामहरु भारतसंग मिलेर नेपालको सत्ताले गरेको इतिहास छ । अगुल्टोले हानेको कुकुर विजुली चम्कीदा पनि तर्सिन्छ भने जस्तै यति खेर नेपाली जनता नेतृत्वसँग शसंकित देखिन्छन । केहि भइहाल्ने पो होकी फेरि भन्ने डरमा देखिन्छन ।
देशको अत्यन्त तरल राजनीतिक वातावरणको विच हुने नेपाल भारत वार्ताले महत्वपुर्ण शन्देश सहितको उपलब्धी दिन सक्नुपर्छ । यदि भारतीय पक्ष नेपालको संवेदनशिल विषयमा छलफल गर्न राजी नभएमा नेपाली पक्ष वार्ता विफल भएको घोषणा सहित नेपाल फर्कनु पर्छ र नेपाली जनतालाइ यर्थाथबोध गराउनु पर्दछ । कुटनीतिको नाउमा ढुलपुले निती र हार्ने प्रवृत्तिलाई अव नेपाली जनताले स्वीकार गर्दैनन् ।
