काठमाडौं, २६ कार्तिक । नेकपा उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई राष्ट्रिय सभा सदस्यका रुपमा काम गर्नका लागि बाटो खुला भएको छ । सर्वोच्च अदालतको बुधबारको संवैधानिक इजलासले गौतमलाई राष्ट्रिय सभा सदस्यका हैसियतमा काम गर्न रोक्न माग गर्दै परेको रिटमा अन्तरिम आदेश दिन नपर्ने निर्णय गरेको हो ।
इजलासको बहुमतले त्यस्तो निर्णय गरेको हो । निर्णयमा न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाले फरक मत राख्दै अन्तरिम आदेश जारी गर्ने पक्षमा राय दिएपनि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र समशेर राणा, न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की, हरिकृष्ण कार्की र विश्वम्भर श्रेष्ठसहितको बहुमतबाट अन्तरिम आदेश नदिने निर्णय भएको हो ।
चाडपर्व तथा कोरोना भाइरासको संक्रमणका कारण प्रभावित हुँदै आएको ती मुद्दा बुधबार टुंगो लागेको हो । यसअघि न्यायाधीश आन्दनमोहन भट्टराइको इजलासले गौतमलाई थप संवैधानिक जिम्मेवारी नदिन अन्तरिम आदेश दिएपछि संवैधानिक इजलासमा सुनुवाई हुँदाहुँदै रोकिएको रिटको सुनुवाई बुधबारका भएको हो ।
यो मुद्दाको असोज १४ गतेदेखि संवैधानिक इजलास सुनुवाई सुरु भएको थियो । त्यसपछि कात्तिक १६ गते गौतम पक्षका केही वकिलले बसह गरेपछि ‘हेर्दाहेर्दै’ राखिएको रिटमाथि सुनुवाई हुन सकेको थिएन ।
