काठमाडौं, ७ असोज । सर्वोच्च अदालतले नेकपाका उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई राष्ट्रियसभाको सांसदको मनोनयन गर्ने राष्ट्रपतिको निर्णयलाई ‘यथास्थिति’मा राख्न आदेश दिएको छ ।
बुधबार सर्वाेच्चका न्यायाधीश डाक्टर आनन्दमोहन भट्टराईको एकल इजलासले उक्त आदेश दिएको हो । त्यसैगरी सर्वाेच्चले गौतमलाई थप संवैधानिक जिम्मेवारी नदिन पनि आदेश दिएको छ ।
वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी र अधिवक्ता बद्रीराज भट्टले गौतमलाई राष्ट्रियसभामा मनोनीत गर्ने राष्ट्रपति कार्यालयको भदौ २९ को निर्णय र उहाँलाई राष्ट्रियसभा सदस्यमा सिफारिस गर्ने मन्त्रिपरिषदको निर्णय बदर गर्न माग गर्दै सोमबार सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गर्नुभएको थियो । त्यसको सुनुवाई गर्दै सर्बाेच्चले उक्त आदेश दिएको हो ।
सर्वोच्चको यो आदेशपछि गौतमलाई सरकारले मन्त्री नियुक्त गर्नेलगायत अन्य संवैधानिक जिम्मेवारी दिन पाउने छैन ।गौतमको हकमा अन्तरिम आदेश जारी गर्ने कि नगर्ने भनी छलफलका लागि सर्वाेच्चले असोज १४ गते दुवै पक्षलाई झिकाएको छ ।
त्यसपछि अन्तरिम आदेश जारी भएमा गौतमले सांसदको रुपमा काम गर्न पाउनु हुनेछैन । अन्तरिम आदेश जारी नभएमा भने गौतमले सांसदको हैसियतमा काम गर्न पाउनुहुनेछ ।
