स्वास्थ्यमन्त्रीविरूद्ध अवहेलना निवेदन दर्ता

१ वर्ष कैद र दश हजारसम्म जरिवाना तिराउन माग

काठमाडौं, १७ कार्तिक । सर्वोच्च अदालतले दिएको परमादेश कार्यान्वयन नगरी अदालतको अवहेलना गरेको भन्दै स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकाल विरूद्ध अवहेलना निवेदन दर्ता भएको छ ।

कोरोनाको सबै उपचार सेवा निःशुल्क गर्न सर्वोच्च अदालतले दिएको परमादेश नमानेको भन्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकाल विरूद्ध आइतबार पेश भएको अवहेलना निवेदनबाट प्रधानमन्त्रीको नाम हटाउन लगाएर सर्वोच्च अदालतले सोमबार दर्ता गरेको हो ।

कोरोनाको उपचार सेवा निःशुल्क गर्न सर्वोच्च अदालतले दिएको परमादेश कार्यान्वयन नगरी अदालतको अवहेलना गरेको भन्दै आइतबार अधिवक्ता लोकेन्द्र वली र केशरजंग केसीले प्रधानमन्त्री ओली र स्वास्थ्यमन्त्री ढकाल विरूद्ध अवहेलनाको निवेदन सर्वोच्चमा पेश गर्नुभएको थियो । असोज १५ गते सर्वोच्च अदालतले सरकारी निकायबाट कोरोना उपचार गर्दा शुल्क नलिन आदेश गरेको थियो।

सरकारले भने असोज १९ गते नै कोरोनाको उपचार गर्दा शुल्क लिने निर्णय गरेको थियो। सोमबार दर्ता भएको निवेदनमा स्वास्थ्यमन्त्री ढकाल र स्वास्थ्यमन्त्रालयलाई विपक्षी बनाइएको छ । उनीहरूलाई अधिकतम १ वर्ष कैद सजाय र दश हजारसम्म जरिवाना तिराउन पनि उक्त निवेदनमा माग गरिएको छ ।