सम्पादकीय
काठमाडौं, १२ असार । नेपालको राजनीति फेरी एकपटक तरल बन्न पुगेको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डबीचको मत भिन्नताले, राष्ट्रिय एजेण्डा नै विवादमा पर्न थालेको छ । भर्खरै कालापानीसँग जोडिएको विषयले गर्दा प्रताडित भारतीय सत्ताको लागि यो अवस्था सुखद पक्ष हुन सक्छ तर नेपाली जनताको लागि भने यो अत्यन्त दुःखद र दुभाग्यपूर्ण छ ।
नेपाली जनताले देश भित्रै निर्णय गर्न सक्ने क्षमता होस भनेर झण्डै दुई तिहाईको बहुमत दिएर नेकपालाई सत्तारोहण गराए । पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई प्रधानमन्त्री पनि बनाए । यो अवधिमा केही राम्रा र दुरगामी नीतिगत निर्णय पनि भयो । राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय मामिलासँग सरोकार राख्ने विषयहरुमा केही महत्वपूर्ण निर्णय पनि भए । तर यी सबै उपलव्धीहरुलाई नेकपाले आफ्नो पार्टी भित्रै महत्वपूर्ण सम्पत्ति हो भनेर स्वीकार्ने वातावरण भएन ।
नीतिगत रुपमा छलफल हुनु भन्दा पनि व्यक्तिवादी धारसँग बढी सामिप्यता राख्ने नेकपा भित्रको नेतृत्वको चरित्रले गर्दा कुनै पनि उपलव्धीको स्वामित्व लिन पार्टी पंक्तिका नेताहरु कहिल्यै तयार भएनन् र तयार हुने छांट पनि देखिएन । पार्टी भित्रै नेतृत्वबीच गुटबन्दीको होडबाजीले निरन्तरता पाइनै रह्यो । सरकारले गरेका राम्रा कामहरुको प्रशंसा गर्नु भन्दा प्राविधिक कमजोरीलार्य केलाइ केलाई आलोचना गर्ने परिपाटी बढ्दै गयो । पार्टीका हरेक बैठकहरु प्रधानमन्त्री को बन्ने भन्ने एजेण्डामा नै केन्द्रित रहने वातावरण देखिएपछि, प्रधानमन्त्री ओली पनि आफ्नै तरिकाले काम गर्न थाल्नु भयो ।
प्रधानमन्त्रीको यो शैली पार्टी भित्रको नेतृत्वलाई पच्ने कुरै थिएन र पचेन पनि । हुँदाहुँदा यो विवाद गुट उपगुट हुँदै पार्टीको स्थायी समितिमा प्रवेश ग¥यो र प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष बोल्दाखेरी नै वादविवाद हुने अवस्था सृजना भयो । फेरी प्रवेश ग¥यो प्रधानमन्त्री कै एजेण्डा ।
जबसम्म सीमा क्षेत्र नियमित हुँदैन र नेपाली बजार नेपालीको लागि सुनिश्चित गरिंदैन तबसम्म जति प्रधानमन्त्री फेरिए पनि सिंहदरवारस्थित प्रधानमन्त्री कार्यालयको भित्तामा अर्काे एउटा फोटो टाँस्ने बाहेक केही पनि हुँदैन
प्रधानमन्त्री बन्ने केको लागि ? बनेपछि के गर्ने हो भन्ने कुनै एजेण्डा नै नभई व्यक्तिको ठाउँमा व्यक्ति आलोपालो स्थापित गर्ने जुन राजनीतिक संस्कार हाम्रो देशमा रहेको छ । त्यसले जनताको राष्ट्र, राष्ट्रियता र जनजीविकाको विषयहरु मुखरित हुने सम्भावना नै हुँदैन । त्यसो त नेपालमा कुनै पनि प्रधानमन्त्रीले चाहेर पनि अहिलेको जस्तो वातावरणमा जनताले देख्ने गरी विकास गर्ने हैसियत राख्दैनन् । देशको विकासको लागि नेपालको मौलिकता विकास हुनु जरुरत छ । कृषि तथा उद्योगको प्रचुर विकास हुनु जरुरत छ । भौतिक पूर्वाधार विकासमा तिव्रता जरुरत छ तर जबसम्म विकासको सरोकार राख्ने नेपाली बजार छिमेकी देशलाई सुम्पछौं तबसम्म नेपालको आर्थिक विकास असम्भव नै छ ।
यसको लागि नेपाली सीमा क्षेत्रलाई नियमित गर्दै हामी सार्वभौम देश हौं भन्ने मान्यता स्थापित गर्नु जरुरत हुन्छ । कालापानीसँग सम्बन्धित विषयलाई राष्ट्रिय निष्कर्षमा पु¥याउन सफल प्रधानमन्त्री ओली अब सीमा नियमनतर्फको आफ्नो योजनामा रहेको सुईंको पाएको छिमेकी देश भारतले जसरी पनि अहिलेको प्रधानमन्त्रीलाई हटाउनु पर्छ भन्ने मान्यता राख्नु र त्यसको लागि चलखेल गर्नु अनौठो कुरा होइन । सरकारले उठाएका राष्ट्रिय मुद्दा नरुचाउने थुप्रै तत्व पनि देश भित्रै छन् भन्ने कुरा प्रधानमन्त्री ओलीले हेक्का राख्नु जरुरी छ ।
प्रधानमन्त्रीको अवसर त धेरै आउला, भविष्यमा पनि धेरै प्रधानमन्त्री आउलान तर अहिलेको जस्तो शक्तिशाली वातावरण र अवसर सधैं बन्छ भन्ने छैन
जबसम्म सीमा क्षेत्र नियमित हुँदैन र नेपाली बजार नेपालीको लागि सुनिश्चित गरिंदैन तबसम्म जति प्रधानमन्त्री फेरिए पनि सिंहदरवारस्थित प्रधानमन्त्री कार्यालयको भित्तामा अर्काे एउटा फोटो टाँस्ने बाहेक केही पनि हुँदैन । यो तथ्यलाई मध्यनजर गर्दै राज्य संयन्त्रको सम्पूर्ण शक्ति यसतर्फ केन्द्रित हुनु जरुरत छ । प्रधानमन्त्री ओलीले पनि सरकारको योजना मेरो मात्रै हो भनेर आफ्नो आत्मरतिमा रमाउनु हुँदैन । पार्टी भित्र गम्भीर रुपमा छलफल गरी विश्वासको वातावरण निर्माण गर्नुपर्छ । सामूहिक रुपमा निर्णय गर्ने वातावरण स्थापित गर्नुपर्छ ।
बाँकी ठूला नेताहरुले पनि यो सम्झनु जरुरी छ कि, अहिलेको झण्डै दुई तिहाईको शक्तिशाली सरकारको वातावरण सधैं नरहन सक्छ । यो वातावरणलाई भरपूर राष्ट्रिय स्वार्थमा प्रयोग गर्न सक्नुपर्छ । प्रधानमन्त्रीको अवसर त धेरै आउला, भविष्यमा पनि धेरै प्रधानमन्त्री आउलान तर अहिलेको जस्तो शक्तिशाली वातावरण र अवसर सधैं बन्छ भन्ने छैन । यो सबै शक्तिलाई एकत्रित गरी राष्ट्रिय निर्णय गर्दै जाने वातावरण बन्ने हो भने, बिग्रेको कुरा मिलाउन दुई वर्ष लाग्ला, विकास प्रत्यक्ष नदेखिएला पनि तर जग बसेको घर उठाउन धेरै समय लाग्दैन । यो बुझ्न नसक्नु नेतृत्वको कमजोरी हो । प्रतिफल पाउन थालेपछि र वातावरण बनेपछि परिणाम अवश्य पनि सुखद नै हुन्छ ।
त्यसैले कुण्ठाको होइन, सुझबुझको राजनीति गरौं । सत्ता होइन, राजनीतिक एजेण्डलाई स्थापित गरौं । सानातिना विकासे गतिविधि होइन, विकासको जग बसालौं । देश भित्रै गर्व गर्न लायकको राष्ट्रिय भावनाले ओतप्रोत अर्थतन्त्रको निर्माण गरौं । प्राविधिक रुपमा होइन, वास्तविक रुपमै आफ्नो अनुकुल निर्णय गर्न सक्ने क्षमताको विकास गरौं ।
यसमै मात्र देश र लोकतन्त्रको भविष्य निहीत हुन सक्छ । अन्यथा दुई तिहाईको नजिक हुँदा पनि सत्ता चाहीं जहिले पनि अस्थिर बन्ने हो र, प्रधानमन्त्रीले आफ्नो पाँच वर्षको कार्यकाल सहकर्मीहरुबाटै असुरक्षित महसुस गरी आन्तरिक संघर्षमै लाग्नु पर्ने अवस्था हुने हो र आन्तरिक अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाबाटै प्रधानमन्त्री फेरिनुपर्ने अवस्था आउने हो भने अब जनताले व्यवस्थाप्रति नै प्रश्न उठाउने छन् ।
प्रधानमन्त्री फेर्न मात्र होइन, व्यवस्था फेर्न नै यस्तो प्रणाली र व्यवस्थामा खोट छ भन्ने कुरा मनन गर्न बाध्य हुनेछन । विकासमा भन्दा आलोपालो प्रधानमन्त्री हुनेमा मात्र राजनीति केन्द्रित भएमा व्यवस्था विरुद्धमै जनमत मुखरित नहोला भन्न सकिन्न ।
