काठमाडौं, ५ असार । राष्ट्रिय सभाको बैठकमा कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रीले पेस गरेको नेपाल ऐनको साविक व्यवस्था जगाउन बनेको अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्न विधेयक २०७७ माथि विचार गरिओस् भने प्रस्तावको छलफलमा सहभागी हुँदै सरकारले राजा महाराजा जस्तै मौका छोपेर कोरोना संकटको बेलमा आध्यादेश ल्याउने हतकडा अपनाएको बताउनु भयो ।
सांसद पन्थले संसद, उपसमिति हुँदा हुँदै कोरोना महामारीसँग लड्ने बेलामा दल फुटाउने र प्रमुख प्रतिपक्षी दलको भूमिका न्यून गर्ने नियत देखेको बताउनुभयो । उहाँले प्रतिपक्षी दलको भूमिका न्यून गर्ने तरिकाले संवैधानिक ऐन संशोधन गर्ने गरी ल्याएको अध्यादेश लोकतान्त्रिक मुलुकका लागि नराम्रो र लोकतान्त्रिक पद्धतिमा स्वीकार गर्ने स्थिती नभएको बताउनु भयो ।
सांसद पन्थले कोरोना महामारीले सदन बन्द हुँदा फेरि पनि हिउँदे अधिवेशनमा अध्यादेश जारी नगर्न आग्रह गर्नुभयो । उहाँले सरकारले एउटा निर्णय गर्दा राष्ट्रपतिले प्रमाणित गरि सकेपछि फेरि त्यसलाई जस्ताको त्यस्तै बनाउनका लागि थुप्रै प्रक्रिया अपनाउन नपरोस् भन्ने आग्रह गर्नुभयो ।