काठमाडौँ, ४ असोज । सरकारले बूढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना निर्माणको काम चिनियाँ कम्पनीलाई दिने निर्णय गरेको झण्डै चार महिनापछि संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले आपत्ती जनाएको छ ।
आज बसेको लेखा समिति बैठकले सरकारको उक्त निर्णय राष्ट्रहितविपरित भएको दाबी समेत गरेको छ । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा दिनुअघि गत जेठ ९ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले बूढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना निर्माणको काम बिनाप्रतिष्पर्धा चाइना गेजुवा वाटर एण्ड पावर ग्रुपलाई दिने निर्णय गरेको थियो । सो निर्णय बद्नियतपूर्ण भएको लेखा समितिको दाबी छ ।
बुधबार बसेको बैठकमा खासगरी कांग्रेसका सांसदहरुले तत्कालीन सरकारले बूढीगण्डकी आयोजना चीनलाई बेचेको आरोप लगाए । सांसद रामहरि खतिवडाले स्वदेशी लगानीमै निर्माण सम्पन्न गर्ने भनिएको बुढिगण्डकी जलविद्युत आयोजना चीनको गेजुवा कम्पनीलाई दिने निर्णय गर्नुको कारण खुलाउन सरकारसँग माग गरेका छन् ।
बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक भानुभक्त ढकालले बुढिगण्डकी जलविद्युत आयोजना निर्माणको काम चिनियाँ कम्पनीलाई दिँदा तत्कालीन सरकार प्रमुखबाट ठूलो आर्थिक चलखेल भएको दाबी गरेका छन् ।
सांसदहरुले निर्माणाधीन बुढिगण्डकी जलविद्युत आयोजना क्षेत्रका प्रभावित जनतालाई तत्काल क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्न पनि सरकारलाई सचेत गराएका छन । बुढिगण्डकी जलविद्युत आयोजना राष्ट्रिय गौरवको आयोजना हो । स्वदेशी लगानीमै निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी अघि बढाइएको यो आयोजना तत्कालीन ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्माले चीनको गेजुवा कम्पनीलाई दिने समझदारी गरेपछि आयोजना निर्माणको काम अघि बढन सकेको छैन । यसैबीच सार्वजनिक लेखा समितिले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग यो आयोजना चीनको गेजुवा कम्पनीलाई दिने समझदारीलाई अनुमोदन गर्नुको कारणबारे आवश्यक सोधपुछ गर्ने तयारी पनि गरेको स्रोतको दाबी छ ।
