काठमाडाैं, २६ जेठ । कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री शिवमाया तुम्बाहाम्फेले सबै जनतामा न्यायको पहुँच पुर्याउने सवालमा केन्द्रीत भएर सरकारले काम गरिरहेको बताउनुभएको छ ।
प्रतिनिधिसभाको सोमबारको बैठकमा विनियोजन विधेयक २०७७ अन्तर्गत मन्त्रालयहरुको बिभिन्न शीर्षकहरुमाथिको छलफलमा उठेका प्रश्नहरुको जवाफ दिदै मन्त्री तुम्बाहाम्फेले पीडीतले न्याय पाउनुपर्छ भन्ने पक्षमा सरकार रहेको र सबैलाई न्यायको प्रत्याभुति गराउने तर्फ सरकार सचेत रहेको बताउनुभयो ।
उहाँले मोबाइल एप्सको माध्यमबाट हातहातमा कानुनको जानकारी पुर्याउने किसिमको व्यवस्था मिलाउने तर्फ मन्त्रालय लागिरहेको बताउनुभयो । न्यायमा समान पहुँचका लागि आवश्यक कार्यक्रमहरु प्रस्तावित गरिएको भन्दै उहाँले एकीकृत कानूनी सहायता नीति कार्यान्वन संगै कानुनी सचेतना अभियानलाई आगामी बर्ष प्रभावकारी ढंगले अघि बढाईने बताउनुभयो ।
मौलिक हकसंग जोडिएका ऐन कार्यान्वयनका लागि आवश्यक नियमावलीहरु बन्ने क्रममा रहेको स्पष्ट पार्नुभयो । उहाँले २ वटा ऐनको नियमावली बनाउन आवश्यक नभएको र बाकी १४ वटा मध्ये आवासको अधिकार सम्बन्धी ऐन र खाद्य अधिकार तथ खाद्य सम्प्रभुता सम्बन्धी ऐनको नियमावली अन्तिम चरणमा पुगेको स्पष्ट पार्नुभयो ।
उहाँले खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभुता सम्बन्धी ऐनको नियमावलीबारे कृषि तथा पशुपंक्षी मन्त्रालयले आफ्नो काम गरिसकेको र खुलेपछि प्रदेश र स्थानीय तहसंग छलफल गरेर अन्तिम टुंगो लगाईने स्पष्ट पार्नुभयो ।
उहाँले आवासको अधिकार सम्बन्धी ऐनको नियमावली बनेर अर्थमन्त्रालयमा फाईल पुगेको र लकडाउनका कारण महान्यायधिवक्ताको कार्यालयको बैठक बस्न नसकेकाले अपराध पीडीत संरक्षण ऐन २०७५ को नियमावलीलाई अन्तिम टुंगोमा पुर्याउन नसकिएको स्पष्ट पार्नुभयो ।
