चन्द्र बानियाँ
काठमाडौं, २५ जेठ । लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्रलाई समेटेर सरकारले नेपालको नक्सा जारी गर्दा आम नेपालीमा खुशीको सीमा थिएन । ढिलै भए पनि नेपाल सरकारले नक्सामा छुटेको नेपाली भूमि नेपाली नक्सामा समावेश गर्यो भनेर सबैले ओली सरकारको मुक्तकण्ठले प्रशंसा गरे ।
त्यस लगत्तै सरकारले नयाँ नक्सालाई संविधानमै उल्लेख गर्न संविधानको अनुसूची ३ मा परिवर्तन गर्न भनी संसद सचिवालयमा संविधान संशोधनको प्रस्ताव दर्ता गर्यो । यसले पनि नेपालीमा खुशी नै बढायो । तर दर्ता भएको लामो समय बित्दा पनि संसदको बैठकमा पेश नगर्दा छाएको निराशालाई आशामा बदल्दै सरकारले गत जेठ १८ गते प्रतिनिधि सभाको बैठकमा संविधान संशोधन सम्बन्धी सरकारी विधेयक पेश गर्यो ।
नेपालको निशान छाप परिवर्तनको लागि पेश भएको यो सरकारी कदमको पनि आम नेपालीले मुक्तकण्ठले नै प्रशंसा गरे । सरकारले पेश गरेको विधेयकलाई पारित गर्न भनेर प्रमुख विपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले सरकारलाई साथ दिने औपचारिक निर्णय नै गर्यो । मधेशवादी दल बाहेक अन्यले यस मामिलामा सरकारलाई विना शर्त साथ दिने घोषणा गरे । नेपाली राजनीतिको इतिहासमा लामो समयपछि यो राष्ट्रिय मुद्दाले सबै दललाई एक ठाउँमा उभिने अवसर बनाइ दियो । यसको श्रेय सत्तारुढ दल नेकपाका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई जानेमा कुनै दुई मत छैन ।
नेपालको संविधान जारी हुन लाग्दै पनि भारतीय दवाव यस्तै थियो । जसको प्रभाव सरकार र नेतृत्वमाथि परेको बुझ्न कठिन छैन
नेपालमा यसरी सबै दल एक ठाउँमा उभिने वातावरण बनेकोमा छिमेकी देश भारतलाई भने असैह्य भएको स्पष्ट देख्न सकिन्छ । यो प्रकरणमा भारतीय मिडिया नेपाल विरुद्ध खनिए । भारतीय नेताहरु नेपाल विरुद्ध खनिए । नेपाल जस्तो सानो देशले भारतलाई चुनौति दिंदा भोग्नु पर्ने दुष्परिणामको ख्याल गर भन्ने जस्ता घोचपेच र दाउपेचका धम्कीपूर्ण शव्द बाणले नेपाली राजीतिलाई हान्ने दुष्प्रयास गरे, गरिरहेका छन् ।
भारतीय नेतृत्व तहबाटै नेपाल सरकार र राजनीतिक नेतृत्वलाई दवाव दिन छोडेका छैनन । भारतीय दवावलाई बुझेका देशभक्त सचेत नेपाली जनताले सरकारलाई भारतीय दवाव र प्रभावमा नपर्न सुझाव र दवाव दिंदै आएका छन । यसका वावजुद पनि सरकार अहिले जनआकांक्षा अनुरुप अघि बढ्न नसकेर अलमलिएको जस्तो देखिन्छ । जनताको अपार साथ र माया अनि विपक्षी दलको विना शर्त समर्थन पाएपछि यो सरकारले संसदमा पेश भएको संविधान संशोधनको प्रस्तावलाई फास्ट ट्रयाकमा अघि बढाएर संसदबाट पारित गर्नु पर्नेमा अलमलिएको देखिन्छ ।
छोटो बाटो अपनाएर केही नियमावलीलाई निलम्बन गरेर पनि सरकारले जतिसक्दो छिटो संविधान संशोधनको विधेयक संसदबाट सर्वसम्मत रुपमा पारित गर्न लाग्नु पर्नेमा सरकारले यो बाटो समाएको देखिंदैन । नक्सा जारी गरे लगत्तै सरकारले संविधान संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाएपछि भारतीय चलखेल नेपालमा बढेको छ ।
सत्तापक्ष र विपक्षी एक ठाउँमा हुँदा सजिलै दुई तिहाई पुगेको बेला संविधान संशोधन गर्न कसले रोक्न सक्छ ?
यसअघि २०७२ सालमा नेपालको संविधान जारी हुन लाग्दै पनि भारतीय दवाव यस्तै थियो । जसको प्रभाव सरकार र नेतृत्वमाथि परेको बुझ्न कठिन छैन । अर्काेतर्फ भारतीय कार्डहरु एकपछि अर्काे खेलिंदैछ । पहिले भारतलाई चुनौति दिंदा नेपालले दुष्परिणाम व्यहोर्नु पर्ने भनेर धम्कीका भाषा बोल्ने भारतीय मिडिया र भारतीय नेताहरु अहिले नेपाल भारत सीमा विवाद वार्ताको माध्यमबाटै समाधान खोजिनु पर्नेमा जोड दिंन थालेका छन् ।
भारतीय रक्षा मन्त्री राजनाथ सिंह नेपाल भारत भाइ भाइको सम्बन्ध भनिरहेका छन् भने नेपालका लागि भारतीय पूर्व राजदूत राकेश सुद र रन्जित रे जस्ताले नेपाल भारत सम्बन्ध विग्रन दिन नहुने अभिव्यक्ति भारतीय संचार माध्यममार्फत दिइरहेका छन् । नेपाललाई माया गरेको देखाउने केही भारतीय बुद्धिजीवीहरुले नेपाललाई चिढाउने गरी भारतीय शासकले गद्दारी गरेको भन्दै सम्बन्ध सुधार्न भनी भारतीय शासकलाई दवाव पनि दिन थालेका छन् ।
नेपालको चीनसंग सम्बन्ध बढ्यो भने भारतलाई खतरा बढ्छ भन्ने आंकल गर्दै उनीहरुले नेपाल चिढिएको अहिलेको अवस्थामा नयाँ दिल्लीले नयाँ ढंगले सोच्नु पर्छ पनि भनि रहेका छन । भारतीय पक्षबाट आएका यस्ता अभिव्यक्तिलाई भारत झुक्यो भनेर हामीले बुझ्नु हुँदैन । नेपाली राजनीतिलाई विभाजन गर्ने भारतको यो कुटिल र रणनीतिक चाल हो । भारतका यस्ता अभिव्यक्तिमा नेपाल सरकार र राजीतिक नेतृत्व वार्ताको नाममा अड्किनु र भुलभुलैयामा पर्नु हुन्न ।
सीमा अतिक्रमण गरेर अनेक नाममा र बहानामा नेपाली राजनीतिज्ञलाई प्रभावमा पार्ने भारतीय चाल र कुनियतलाई बुझेर सरकारले जतिसक्दो चाँडो संसदमा पेश भएको संविधान संशोधनको विधेयकलाई पारित गर्नु पर्छ । नेपालको भुगोलाई सुरक्षित पार्नुपर्छ । सत्तापक्ष र विपक्षी एक ठाउँमा हुँदा सजिलै दुई तिहाई पुगेको बेला संविधान संशोधन गर्न कसले रोक्न सक्छ ? “रात रहे अग्राख पलाउँछ” भन्ने नेपाली उखान त्यसै बनेको होइन । यसलाई सरकार र प्रमुख दलका नेतृत्वले समयमै बुझ्न आवश्यक छ ।
