काठमाडौं, १० वैशाख । प्रधानमन्त्री तथा नेकपाका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पार्टीहरू कानुनले बाँधिन नसक्ने बताउनुभएको छ । बुधबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा नेकपाका सांसदहरुसँगको कुराकानीमा प्रधानमन्त्री ओलीले नेताहरूको मन मिलेमा राजनीतिक दलहरू एकताबद्ध भएर जाने र मन नमिलेमा जति कसिकसाउ गरे पनि फुट्ने बताउनुभएको हो ।
सांसदहरूसँगको छलफलमा प्रधानमन्त्रीले राजनीतिक दलसम्बन्धी दोस्रो संशोधन अध्यादेश, २०७७ र संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी पहिलो संशोधन अध्यादेश, २०७७ ल्याउनुको औचित्यबारे सांसदहरूलाई जानकारी गराउनुभएको थियो । राजनीतिक दलसम्बन्धी नयाँ अध्यादेशमा पार्टी विभाजनको लागि संसदीय दल वा केन्द्रीय समितिमा ४० प्रतिशत मत भए पुग्ने व्यवस्था गरिएको छ।
यसअघि पार्टी विभाजन गर्न संसदीय दल र केन्द्रीय समिति दुवैमा ४० प्रतिशत आवश्यक पर्ने व्यवस्था थियो। प्रधानमन्त्री ओलीले नेकपालाई लक्षित गरेर अध्यादेश नल्याइएको पनि प्रस्ट पार्नुभएको छलफलमा सहभागी सांसहरुले बताएका छन् ।
अन्य राजनीतिक दलका लागि आवश्कतापरेकाले राजनीतिक दल विभाजन गर्न सहज हुने अध्यादेश ल्याएको बताउँदै आएका प्रधानमन्त्रीले सांसदहरूलाई कुनै पनि पार्टीलाई लक्षित गरेर वा कसैलाई फुटाउन लक्षित गरेर नल्याएको अध्यादेश नल्याइएको बताउनुभएको थियो ।
संवैधानिक परिषदसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउनुको कारण भने लामो समयदेखि संवैधानिक अंगहरू रिक्त रहेकाले सजिलोसँग नियुक्तिका त्यसो गरिएको प्रधानमन्त्रीको भनाई छ ।