यसरी विभाजन हुँदै छ एमाले

मनिषा महर्जन,

काठमाडौं । विभाजन हुने कि नहुने भन्ने दुविधामा रहेको एमालेका दुबै पक्षको बाटो ‘क्लियर’ देखिएको छ । पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र असन्तुष्ट नेता माधवकुमार नेपालले आ–आफ्नै बाटो रोजेका छन् ।

जेठ २ मा फर्किन एमाले अध्यक्ष ओलीले घोषणा गरेपनि त्यो देखावटी जस्तै बनेको छ । जेठ २ मा एमाले फर्किँदा एमालेको केन्द्रीय कमिटीमा दुई सय ३ जना रहन्छ । तर ओलीको आँकडा अनुसार सो पार्टीको केन्द्रीय कमिटीको संख्या दुई सय ३५ देखिन्छ । थप ३२ जना स्थायी कमिटी सदस्य तथा केन्द्रीय कमिटी सदस्यलाई लिएर एमालेमा आन्तरिक किचलो हुँदै आएको हो ।

एमालेको स्थायी कमिटीमा माओवादी केन्द्रबाट प्रवेश गरेका रामबहादुर थापा, टोपबहादुर रायमाझी लगायतका नेताहरु समावेश छन् । जसलाई एमालेको नेता नेपाल पक्षले अस्वीकार गर्दै आएको छ ।

एमालेको नवौँ महाधिवेशनले सो पार्टीमा १६ जना पदाधिकारी निर्वाचित गरेको थियो । तर असन्तुष्ट पक्षको सहमतिबिनै सबै पदाधिकारी खारेज गरिएका छन् ।

एमाले अध्यक्ष ओलीले पार्टी एकताको कुरा गरेपनि बालुवाटार बहिर्गमन र बालकोटको ‘बार्दली भाषण’ लगायतका विषयलाई माधव कुमार नेपाल पक्षले ‘इस्यु’ बनाएको छ ।

यता अध्यक्ष ओलीले नेपाल पक्ष कै कारण एमाले सरकार ढलेको, प्रदेश सरकार ढलेको भन्दै माधव नेपालसँग सहकार्य हुन नसकिने घोषणा गरेका छन् ।

यसरी फुट्दैछ एमाले

निर्वाचन आयोगको अभिलेख अनुसार एमाले केन्द्रीय कमिटीको संख्या दुई सय ३ छ । त्यस्तै संसदमा माधव नेपाल पक्षका लगभग दुई दर्जनभन्दा बढी सांसदहरु छन् । केन्द्रीय कमिटीमा नेपाल पक्षको ७३ संख्या पुग नपुग छ । दलसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको ऐन २०७३ अनुसार पार्टीको औपचारिक विभाजनका लागि केन्द्रीय कमिटी र संसदीय दल दुबैमा ४० प्रतिशत अनिवार्य छ । यदि यो प्रतिशत नपु¥याई पार्टी विभाजन गरेमा असन्तुष्ट सांसदहरुको पद स्वतः रिक्त हुने छ ।

विभाजनका लागि यसरी फुकाईँदैछ गाँठो

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले एमालेका २२ सांसदको मतसहित विश्वासको मत प्राप्त गरे । अहिलेको राजनीतिक अवस्था हेर्दा देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड माधव नेपालप्रति धेरै नै नरम बनेका छन् । त्यसकारण उनीहरुले नेता नेपाललाई बारम्बार सोध्ने गरेका छन् ‘पार्टी विभाजनका लागि हामीले के सहयोग गर्नुप¥यो ?’

अहिले पुनस्थापित संसदको अधिवेशन चलिरहेको छ । यसले खासै ठूलो ‘बिजनेस’ सरकारले दिएको छैन । यो नदिनुको पछाडि यो अधिवेशन चाँडै अन्त्य होस् भनेर सत्ता पक्षका नेताहरुको भित्री इच्छा रहेको छ । स्रोतका अनुसार सरकारले संसद बन्द भएपछि एमालेको असन्तुष्ट नेपाल पक्षलाई सजिलो हुने गरी अध्यादेश जारी गर्ने तयारी गरेको छ । यसका लागि केन्द्रीय कमिटीमा नेपाल पक्षको संख्या हेरी दलसम्बन्धी ऐन २०७३ संशोधन गर्ने र अध्यादेश जारी गर्ने तयारी भएको छ । जुन यसभन्दा अगाडि प्रधानमन्त्री रहेका बेला एमाले अध्यक्ष अ‍ोलीले प्रयोग गरिसकेका छन् । एमाले केन्द्रीय सदस्य तथा नेपाल पक्षका सांसद मेटमणि चौधरीले अनुकुलता हेरी पार्टी विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउने तयारी भएको स्वीकारेका छन् ।

अदालतमा कानूनी प्रश्न नउठ्ने

सरकारले संसद नभएको बेला जारी गरेको अध्यादेशमाथि अदालतमा कुनै प्रश्न नउठ्ने अधिवक्ता शान्तिराम खतिवडाले बताए । उनका अनुसार अध्यादेश जारी भएप्छि बसेको प्रतिनिधिसभाको पहिलो बैठकले त्यसलाई अनुमोदन गर्नु पर्नेछ । अनुमोदन नगरेको खण्डमा सो अध्यादेश स्वतः निस्क्रिय हुन्छ । तर अहिलेको मौजुदा संसदमा सत्ता पक्षका गठबन्धनको बलियो उपस्थिति रहेकोले अस्वीकृत हुने सम्भावना छैन ।