काठमाडौं, ५ वैशाख । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले गाउँ फर्कने क्रममा बाटामा अलपत्र परेकालाई तत्काल उचित राहतको व्यवस्था गरी मानव अधिकारको रक्षा गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । आयोगले शुक्रवार एक बिज्ञप्ति जारी गर्दै थातथलोमा फर्कने क्रममा बाटामा अलपत्र परेका श्रमिक वर्ग, बिरामी र सिमान्तकृतलाई तत्काल उचित राहतको व्यवस्था गरी उनीहरूको बाँच्न पाउने मानव अधिकारको रक्षा गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको हो ।
आयोगले असंगठित रूपमा दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्ने मजदुर, सिमान्तकृत र उपचारका लागि हिडेका बिरामीसहित हजारौं जना घर फर्कने क्रममा बाटामा अलपत्र परिरहेको अनुगमनका क्रममा पाइएको जनाएको छ ।आयोगले संविधानमा प्रत्याभूत प्रत्येक व्यक्तिको खाद्य तथा बाँच्न पाउने अधिकारको सम्मान गरी अलपत्र नागरिकहको मानव अधिकारको रक्षा गर्न संघ, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहहरूलाई निर्देशन दिएको हो ।
आयोगले विज्ञप्तिमा स्थानीय तहबाट राहत वितरणसमेत हुन नसक्दा बिरामी, जेष्ठ नागरिक, बालबालिका, गर्भवती तथा सुत्केरी महिलासहित श्रमिकहरू ठूलो संख्यामा लामो पैदल यात्रा तय गरी दुःख हैरानीका साथ आफ्नो गन्तव्यतर्फ असुरक्षित रूपमा हिडिरहेको पाइएको उल्लेख गरेको छ ।आयोगले लकडाउनको अवस्थामा सरकारले जो जहाँ जे जस्तो अवस्थामा रहेका छन, त्यही ठाउँमा बस्न भने पनि आवश्यक खाद्य सामग्रीसहितको राहत उपलब्ध हुन नसक्दा मानिसहरूले जोखिमपूर्ण यात्रा गर्नु परिरहेको दुःखद् अवस्था देखिएकोसमेत औंल्याएको छ ।
