काठमाडौं, ११ साउन । संसदीय समितिले ‘सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन २०७५’ को व्यवस्था बमोजिम प्रसूति विदाको अधिकार कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
संसदको महिला तथा सामाजिक समितिले आइतबार सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य सम्बन्धी हकको कार्यान्वयन हुन नसकेको भन्दै नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, रक्षा मन्त्रालय,गृह मन्त्रालय लगायतलाई निर्देशन दिएको हो ।
सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन २०७५’को दफा १३ को १ मा सरकारी वा निजी संघ संस्थामा कार्यरत महिलालाई सुत्केरी हुन अघि वा पछि कम्तिमा ९८ दिन सम्मको तलब सहितको प्रसूति विदा पाउने अधिकारको व्यवस्था गरेको छ । तर उक्त ऐन व्यवहारमा कार्यान्वयनमा आउन नसकेको भन्दै समितिले निर्देशन दिएको हो ।
समितिले महिला सम्बन्धी कानूनी प्रावधानहरुमा रहेको अस्पष्टता र बाझिएका विषयहरुलाई अध्ययन गरी समितिलाई जानकारी गराउन राष्ट्रिय महिला आयोगलाई निर्देशन दिएको छ ।
