काठमाडौं, ३० साउन । सांसदहरुले सरकारी, गैरसरकारी र नीजीबाहेकका क्षेत्रमा कार्यरत महिलालाई पनि सुरक्षित मात्तृत्व र प्रजनन स्वास्थ्यको अधिकार प्रत्याभुति गरिनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार विधेयक २०७५ माथिको सैद्धान्तिक छलफलमा भाग लिदै सांसदहरुले घरेलु श्रमिक, कृषिलगायत क्षेत्रमा कार्यरत दुईतिहाई महिलाको मातृत्व र प्रजनन स्वास्थ्यलगायत आवश्यक पोषणको व्यवस्था गर्नुपर्ने धारणा राखेका हुन् ।
बुधबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा विधेयकमाथि धारणा राख्दै सांसद सांसद कृष्णभक्त पोख्रेलले संविधानको धारा ३८ को २ मा प्रत्येक महिलालाई सुरक्षित मातृत्व र प्रजनन स्वास्थ्यको अनिवार्य हक हुनेछ भनि लेखिएकाले ती अधिकारलाई सुरक्षित गर्न आवश्यक नियम, निर्देशिका र आधारहरु तय गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
सांसद पुष्पा भुसालले विधेयकले सरकारी, गैह्र सरकारी र नीजी क्षेत्रमा काम गर्ने महिलाका लागि ९८ दिन र थप एक महिना सुत्केरी विदा दिने भनि उल्लेख भएको भएपनि अन्य क्षेत्रमा काम गरेका महिलाको अधिकार सुरक्षणको प्रत्याभुति गर्न नसकेको टिप्पणी गरे ।
सांसद प्रेम सुवालले शिक्षा र स्वास्थ्य निःशुल्क व्यवस्थासहित आवश्यक चिकित्सक जनशक्तिको व्यवस्था गर्नसके मात्रै सुरक्षित मात्तृत्वको सेवा प्राप्त हुने बताए ।
सांसद दुर्गा पौडेलले घरेलुलगायत कृषि व्यवसायमा आश्रित महिलालाई पनि सुरक्षित मात्तृत्व र प्रजनन स्वास्थ्यको अधिकारको प्रत्याभुति गरिनुपर्नेमा जोड दिए ।
त्यस्तै सांसदहरुले विधेयकमा रहेका प्रावधानलाई लागु गर्नु मुख्य चुनौति भएको भन्दै दुरदराज र गरिबीले पिल्सिएका गर्र्भवति र सुत्केरी महिलाको स्वास्थ्य तथा पोषणयुक्त खानाको व्यवस्था कसले कसरी गर्ने भन्नेबारे स्पष्ट हुनुपर्ने बताए । विधेयक शिशुको जन्म अभिलेख राख्ने सवालमा गरिएको व्यवस्थाले महिलालाई मानसिक पीडा दिने भएकाले त्यस्ता व्यवस्था हटाउनुपर्ने केही सांसदको भनाइ छ ।
