सन्तान नभएको भनी अपमान गरे, एक वर्ष कैद | ईमाउण्टेन समाचार

Our Network

फागुन १२ २०८०, शनिबार

सन्तान नभएको भनी अपमान गरे, एक वर्ष कैद

jail

काठमाडौं, ३ भदौ । कुनै पनि व्यक्तिलाई सन्तान नजन्मेकै आधारमा कसैले अपमान गरे सजायको भागीदार हुनुपर्नेछ । सन्तान नभएकै कारण घरबाट निकाला गर्ने काम समाजमा चल्दै आएकोमा सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकारको हकले यो व्यवस्था गरेको हो ।
मौलिक हकअन्तर्गतको सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्यको अधिकार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकले कुनै पनि व्यक्तिलाई सन्तान नभएको भन्दै अपमान गरेमा सजायको भागीदार हुने व्यवस्थासहित विधेयक संसद्मा दर्ता भएको छ । संघीय संसद्को प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार विधेयकको दफा २० मा प्रत्येक महिलालाई स्वास्थ्य संस्थाबाट प्रजनन स्वास्थ्य रुग्णतासम्बन्धी परीक्षण गराउने, परामर्श लिने तथा उपचार प्राप्त गर्ने अधिकार सुनिश्चित गरेको छ ।

परिवारमा श्रीमान वा श्रीमतीबाट सन्तान नभएको अवस्थामा घृणा गर्ने वा घरबाट निकाला गर्ने र अर्को विवाह गर्ने गरिएका घटना सार्वजनिक भइरहेका छन् । यस्तो अवस्थामा कसैले कुनै किसिमले त्यस्तो गरेको अवस्थामा कानुनविपरीतको गतिविधि भएको मानिनेछ । यस्तो अवस्थामा कुनै व्यक्तिलाई छुट्याउने कार्य गर्न दबाब दिने वा बाध्य पार्ने व्यक्तिसमेत सजायको भागीदार हुने व्यवस्था ऐनले गरेको छ ।
यसैगरी, विधेयकको दफा २१ मा प्रजनन स्वास्थ्य रुग्णताको कारण देखाई कसैलाई पनि सम्बन्ध विच्छेद गर्न वा घरबाट निकाला गर्न वा विस्थापन गर्न वा गराउन नपाउने व्यवस्था गरिएको छ । कुनै पनि व्यक्तिले त्यस्तो कसुर गरेमा ऐनको दफा २५ अनुसार एक वर्षसम्म कैद वा १ लाख रुपैयाँसम्म जरिमाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था गरिएको छ ।

यो विधेयकअनुसार यस्तो कसुरबाट पीडित व्यक्तिलाई कसुरदारबाट मनासिब माफिकको क्षतिपूर्ति भराइदिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । प्रस्तावित विधेयकअनुसार प्रजनन स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने निकाय अपांगमैत्री हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । कुनै पनि स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने निकायले सेवाग्राहीको उत्पत्ति, धर्म, वर्ण, जातजाति, लिंग, पेसा, यौनिक तथा लैंगिक पहिचान, शारीरिक वा स्वास्थ्य अवस्था, अपांगतालगायतका सेवा प्राप्त गर्ने अधिकारमा कुनै भेदभाव गर्न पाइनेछैन । यसैगरी, कुनै रोग वा जीवाणुबाट संक्रमित भएको वा जोखिममा रहेको अवस्थामा समेत स्वास्थ्य सेवा दिने निकायले भेदभाव गर्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ ।

संसद्बाट विधेयक पारित भई राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएपछि सरकारी वा सरकारी अनुदान पाएको स्वास्थ्य संस्थाले प्रजनन स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यस्तै निजी, गैरसरकारी तथा सामुदायिक स्वास्थ्य संस्थाले प्रजनन स्वास्थ्य सेवा प्रदान गरेबापत लिने सेवा शुल्क सर्वसुलभ बनाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यदि, कुनै बिरामीले सेवा शुल्क तिर्न असमर्थ व्यक्तिका लागि निःशुल्क सेवा दिन कोटा छुट्याउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । आजको राजधानी दैनिकमा खवर छापिएको छ ।