काठमाडौं, ११ साउन । सर्वोच्च अदालतले सशस्त्र प्रहरीका पूर्व डीआईजी रञ्जन कोइरालाको सजाय घटाउने प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरासहितको इजलासको फैसला पुनरावलोकन गर्न अनुमति दिएको छ । आइतबार न्यायाधीशहरु बमबहादुर श्रेष्ठ, प्रकाशकुमार ढुंगाना र कुमार रेग्मीको पूर्ण इजलासले फैसला पुनरावलोकनका लागि सरकारले दिएको निवेदनलाई अघि बढाउन अनुमति दिने आदेश दिएको हो ।
२०६८ सालमा पत्नी गीता ढकालको हत्या गरेका कोइरालालाई जिल्ला अदालत र तत्कालिन पुनरावेदन अदालतले जन्मकैदको फैसला सुनाएको थियो । तर प्रधानन्यायाधीश जबरा र न्यायाधीश तेजबहादुर केसीको संयुक्त इजलासले गत असार १५ गते कोइरालाको सजाय घटाउँदै ८ वर्ष ६ महिना कायम गरेको थियो ।
सर्वोच्चको फैसला अनुसार यही साउन ८ कोइराला रिहा भएका छन् । सर्वोच्चको फैसला त्रुटिपूर्ण रहेको भन्दै महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले कोइराला छुटेकै दिन सर्वोच्चमा पुनरावलोकन निवेदन दर्ता गरेको थियो ।
