काठमाडौँ, २० चैत । आर्थिक घोटालासम्बन्धी चर्काे विवादपछि सरकारले ओम्नी बिजनेस कर्पोरेट इन्टरनेसनल प्रालि (ओबीसीआई)सँगको स्वास्थ्य उपकरण खरिद सम्झौता रद्द गरेको छ। यससँगै बिहीबारै नयाँ प्रक्रिया थालनी गरिने भएको छ।
अन्तर्राष्ट्रिय बजार मूल्यभन्दा महँगोमा चर्काे कमिसनमा खरिद सम्झौता गरिएको तथ्यसहित चौतर्फी आलोचना भएको छ। त्यही विवादबाट बच्न सरकार बुधबार ओम्नीसँगको सम्झौताबाट पछि हटेको हो। शासकीय वृत्तका पात्रहरूसँगको साँठगाँठमा अत्यधिक बढी अनुचित लाभ लिने गरी ओम्नीसँग सम्झौता भएको थियो।
कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) संक्रमणको रोकथाम र नियन्त्रण गर्न आवश्यकताका आधारमा सरकारले १३ चैतमा १ करोड ३ लाख ९४ हजार ४ सय अमेरिकी डलरमा खरिद सम्झौता गरेको थियो। सरकारले सुरुमा संस्थागत रूपमै अनियमितता नभएको भन्दै ढाकछोपको प्रयत्न गरेको थियो। अनावश्यक रूपमा यो विषय उछालेको जिकिरसहित प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकारदेखि मन्त्रीहरूसम्मले कुनै अनियमितता नभएको दाबी गरेका थिए।
स्वास्थ्य मन्त्रालयअन्तर्गतको स्वास्थ्य सेवा विभागले बुधबार भने सम्झौता रद्द गरेको हो। ओम्नीले समयावधिभित्र औषधि तथा उपकरण ल्याउन नसकी प्रतिबद्धता तोडेको र सम्झौता पूरा गर्न नसकेको कारण विभागले दर्शाएको छ। ओम्नीले धरौटी राखेको ५ करोड रुपैयाँ सरकारले जफत गर्ने भएको छ।
विभागका महानिर्देशक महेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठले तीन चरणमा औषधि र मेडिकल उपकरण ल्याउने सम्झौता ओम्नीले कार्यान्वयन गर्न नसकेको बताएका छन्। ‘सम्झौताअनुसार निश्चित समयमा उहाँ (ओम्नी समूह)हरूले हामीले जति भनेका थियौं त्यसअनुसारको सामग्री ल्याउन सक्नुभएन। मार्च ३० तारिख (चैत १७)भित्र ल्याउनुपर्ने जति सामग्री थियो त्यो अवधिभित्र कबुल गरेको १० प्रतिशतको हाराहारीमा सामग्री ल्याउनुभयो। कुल कबोलको पैसाको १८ प्रतिशतको मात्र सामान ल्याउनुभयो’, महानिर्देशक श्रेष्ठले भने, ‘त्यसपछि दोस्रो लटको उहाँहरूले बिहीबार (अप्रिल २)मा ल्याउनुपर्ने थियो। त्यो ल्याउने कुनै सम्भावना देखिएन, ल्याउन सक्छौं भन्ने कुनै प्रतिबद्धता पनि रहेन।’ त्यसैले सम्झौता रद्द गरी धरौटी जफत गर्ने र कालोसूचीका लागि प्रक्रिया अघि बढाउने कुरा भएको उनले बताए।
ओम्नीले आइतबार मात्रै सरकारले पठाएको जहाजमार्फत २३ लाख ९४ हजार डलरबराबरको सामान ल्याएको थियो। त्यसरी ल्याइएका एन ९५ मास्क ८ सय ३३ रुपैयाँ (सात डलर), प्रोटेक्टिभ गगल्स २१ सय ५२ रुपैयाँ (१८ डलर) र इन्फ्रारेड थर्माेमिटर ७ हजार ७ सय ७१ (६५ डलर) मूल्यसम्मका महँगो रहेको सार्वजनिक भएपछि अनियमितिता भएको आशंका गरिएको छ। अन्नपूर्ण पाेस्ट दैनिकले खबर छापेकाे छ ।
