काठमाडौं, १६ फागुन । सरकारले इन्धनमा भारी कर वृद्धि गरेपछि त्यसको चौतर्फी आलोचना भएको छ । सरकारले वृद्धि गरेको कर अनुसार अब उपभोक्ताले एक लिटर इन्धन किन्दा १० रुपैयाँ कर तिर्नु पर्नेछ ।
पूर्वाधार विकास करको नाममा सरकारले आम नागरिकबाट प्रतिलिटर इन्धनबाट १० रुपैयाँ कर उठाउने निर्णयले अब महंगी बढ्ने त्रासमा जनता छन् ।
सरकारले पूर्वाधार विकासको नाममा इन्धनबाट प्रतिलिटर १० रुपैयाँ कर उठाउने निर्णय गरेको छ । यस अघि प्रतिलिटर इन्धनबाट ५ रुपैयाँ कर उठाउँदै आएकोमा अब शतप्रतिशत वृद्धि गरी १० रुपैयाँ कर उठाउन लागेको हो ।
सरकारको निर्णय अनुसार अब हरेक उपभोक्ताले पेट्रोल, डिजेल र हवाइ इन्धन खरिद गर्दा प्रतिलिटर १० रुपैयाँ कर तिर्नु पर्छ । सरकारले आर्थिक वर्ष २०७२/७३ इन्धनमा प्रतिलिटर ५ रुपैया कर उठाउँदै आएकोमा आबदेखि १० रुपैयाँ उठाउने छ।
तीन तहका सरकारले अनेक नाममा कर बढाएपछि अब महँगी बढ्ने निश्चित छ । सरकारले बजार नियन्त्रण गर्न नसक्दा जनता अब महंगीको मारमा पर्ने स्पष्ट देखिन्छ । आफूले तिर्ने कर केमा प्रयोग हुन्छ भन्नेमा जनता प्रश्न गरिरहेका छन्।
पटक पटक इन्धनमा मूल्य बढ्नु र कर वृद्वि गर्नु नै सरकारको उद्देश्य जस्तै देखिन्छ । कर वृद्धि गर्नुको औचित्य सरकारले पुष्टि गर्न सकेको छैन ।
सरकारले अहिले पूर्वाधार विकासको नाममा इन्धनमा कर वृद्धि गरेको छ । इन्धनमा गरिएको कर वृद्धिको असर अब हरेक नागरिकको चुल्होसम्म पुग्ने स्पष्ट छ । कर बढाउँदा सरकारलाई फाइदा हुने र सवारीचालकहरु मर्कामा पर्ने स्वयं आयल निगमका कर्मचारी नै बताउँछन् ।
देशको विकासका लागी कर उठाउन आवश्यक छ तर जनताले मेहेनत गरेर तिरेको कर जनताकै हितका निमित्त खर्च नगर्नु र नहुनु दुःखद हो । सरकारले २०७३ सालदेखि इन्धनमा प्रतिलिटर ५ रुपैयाँ कर उठाएर ४१ अर्ब रकम उठाएको छ ।
बुढी गण्डकी जलविद्युत आयोजना निर्माणका लागि भनेर उठाइएको यो करको अहिलेसम्म उपयोग हुन सकेको छैन । कतै यो रकम सांसद र नेताको भत्ताको लागि त खर्च भएको छैन भन्ने, आम नागरिकको आशंका छ ।
