काठमाडौं, १३ फागुन । सांसदहरुले महिला आयोगको पदाधिकारी नियुक्तिमा ढिलाई हुँदा महिलाको क्षेत्रमा गर्नुपर्ने कार्यक्रमहरु प्रभावित भएको गुनासो गरेका छन् ।
संघीय संसद प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको महिला तथा सामाजिक समितिको मंगलबार बसेको बैठकमा सांसदहरुले महिला आयोगको पदाधिकारी नियुक्तिमा ढिलाई हुँदा महिलाका क्षेत्रमा गर्नुपर्ने कार्यक्रमहरु अगाडि बढ्न नसकेको गुनासो गरेका हुन् ।
सांसद लक्ष्मी परियारले महिला आयोगमा पदाधिकारी नरहेको र जिल्ला विकास समितिमा रहेको महिला विकास कमिटी समेत हटाउँदा महिलाका अधिकारहरुका क्षेत्रमा काम गर्न कठिनाई भइरहेको बताउनुभयो ।
उहाँले आयोगमा पदाधिकारी नभएको कारण महिलामाथि हुने हिंसाको क्षेत्रमा कुनैपनि काम हुन नसकेको बताउनुभयो । उहाँले समितिले धेरैपटक पदाधिकारी गठनका लागि निर्देशन दिंदा समेत काम नभएको बताउनुभयो ।
सांसद बिमला नेपालीले समितिबाट पनि पटक पटक सरकारलाई निर्देशन दिएको र संसदमा पनि कुरा उठाउँदा समेत पदाधिकारी नियुक्तिमा ढिलाई भएको बताउनुभयो । उहाँले महिलाको अधिकार प्राप्त ग¥यौं मात्र भनेर नहुने र महिलालाई कुनैपनि क्षेत्रमा अवसर दिएमात्र अगाडि बढ्न सक्ने बताउनुभयो ।
सांसद नारायण प्रसाद खतिवडाले एकात्मक राज्य प्रणालीबाट संघीयतामा जाँदा ७५ जिल्लामा भएका महिला आयोगहरु हटेको र ७ सय ५३ स्थानीय तहमा गठन गरियोस् भन्ने प्रस्ताव उचित भएपनि राज्यले धान्न सक्छ या सक्दैन भन्ने विषयमा छलफल हुनुपर्ने बताउनुभयो ।
सांसद खेमप्रसाद लोहनीले महिलाको क्षेत्रमा लागू गरिएका कार्यक्रमहरुको नतिजा देखिनेगरी कानूनहरु निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले संविधानले दिएका हकहरु कार्यान्वयन गर्न ढिलो भइसकेको र राज्यका निर्वाचित निकायमा महिलाको उपस्थिति जस्तै अन्य निकायमा पनि सहभागिताको सुनिश्चितता बढाउन कानून निर्माण गर्दा नै ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो ।
समिति सभापति तिरुदेवी पालले समितिले सरकारलाई महिला आयोगको नेतृत्व दिन सरकारलाई यस अघि नै निर्देशन दिइसकेको बताउनुभयो । उहाँले के कारणले रोकिएको छ त्यसमा आफुले पनि निरन्तर कुरा उठाइराखेको बताउनुभयो ।
उहाँले २१ औं शताब्दिमा पनि महिलाहरु विभेदमा परिरहेको बताउनुभयो । उहाँले महिलाहरु जतिसुकै समानताका नारा लगाएपनि घरमा पुगेपछि फेरी उही अवस्था रहने भएकाले अव समितिले त्यस क्षेत्रमा समेत छलफल चलाउनुपर्ने बताउनुभयो ।
समितिको बैठकमा विश्वव्यापी रुपमा महिला सशक्तिकरण एवं महिला अधिकार प्रवर्द्धन गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि (सिडा) कार्यान्वयन सम्बन्धमा नेपालले हालसम्म गरेको प्रगति कार्यान्वयनमा देखिएका समस्या र चुनौति एवं अनुगमन मूल्यांकनको संरचनागत ढाँचा लगायतका विषयमा समेत युएन वुमन नेपाल र राष्ट्रिय महिला आयोगसँग समेत छलफल भएको थियो ।
