काठमाडौं, २६ असार । राष्ट्रिय समावेशी आयोगले एक आर्थिक वर्षको बजेट गाडी खरिदमै सकेको छ । ५ जना पदाधिकारी र एक सचिव समेतका लागि ६ वटा गाडी खरिदमा कुल बजेटको ७० प्रतिशत रकम खर्च भएको छ । एकजना मात्रै पदाधिकारी रहेको आयोगले आर्थिक वर्ष ०७५-०७६ को बजेट गाडी खरिदमै सकेको हो ।
आर्थिक वर्ष ०७५-०७६ मा आयोगको ७ करोड ३ लाख २० हजार बजेटमा ४ करोड ९७ लाख ५ हजार १ सय रुपैयाँ गाडी खरिदमै सकिएको हो । आयोगका सचिव हरि बखतीका अनुसार आयोगले ५ थान हुण्डा क्रेटा, १ थान एसयुभी ५००, ४ थान मोटरसाइकल र २ थान स्कुटर खरिद गरेको छ । कार्यालय सञ्चालनका लागि १२ थान कम्प्युटर, ९ थान प्रिन्टर, ५ थान ल्यापटप, सोफासेट ८ थान र मोबाइल २ सेट लगायतका सामग्री खरिदमा रकम खर्च भएको उहाँले बताउनुभयो ।
२०७५ साल चैतमा अध्यक्षमा नियुक्त हुनुभएका शान्तराज सुवेदीले २०७६ को साउनमा राजीनामा दिएपछि आयोग कार्यबाहक अध्यक्षको भरमा चलेको छ । संसदको महिला तथा सामाजिक समितिमा भएको छलफलमा पदाधिकारी नै नभएको आयोगमा गाडी खरिदका लागि ठूलो रकम खर्च गरेकोमा सांसदहरुले असन्तुष्टि जनाएका थिए । अहिलेसम्म लक्षित वर्गको स्पष्ट पहिचान समेत गर्न नसकेको आयोगले गाडी खरिदमै ठूलो रकम खर्च गरेकोप्रति सांसदहरुले असन्तुष्टि जनाएका हुन् ।
आयोगका कार्यबाहक अध्यक्ष विष्णुमाया ओझाले आफुले कार्यबाहकको जिम्मेवारीमा आउनुभन्दा पहिले नै सबै गाडीहरु खरिद भएको बताउनुभयो । पदाधिकारी बिहीन आयोगमा अनावश्यक गाडी खरिद भएको देख्दा भित्रभित्रै मन पोलेको भएपनि भन्ने ठाउँ कतै नपाएको बताउनुभयो ।
समितिले आन्तरिक व्यवस्थानमै समय खेर नफाली समावेशीताका क्षेत्रमा काम गर्न निर्देशन दिएको छ । अहिलेसम्म लक्षित वर्गको स्पष्ट पहिचान समेत गर्न नसकेको उल्लेख गर्दै समिति सभापति निरुदेवी पालले आयोगले सरोकारवालसँग गरेका छलफल र आएका सुझावहरु प्रतिवेदनमा समावेश नभएकाले तत्काल आयोगमा उपलब्ध गराउन निर्देशन दिनुभयो ।
आयोगहरुको कार्यप्रतिगति प्रति पदाधिकारीहरु नै सन्तुष्ट नरहेको अवस्थामा कार्यगत क्षेत्र, संरचनागत पक्ष लगायतका कुराहरु परिमार्जन आवश्यक देखिएकाले आयोगको धारणा उपलब्ध गराउन समितिले निर्देशन दिएको छ ।
