काठमाडौं, १२ फागुन । सरकारी खरिद प्रक्रियाकै कमजोरीको कारण अख्तियारको समेत चरम दुरुपयोग बढ्ने आशंका बढेको छ । पछिल्लो बास्कोटा प्रकरणले खरिद प्रकृयामा भएका छिद्रमा टेकेर भ्रष्टाचार गर्ने गरिएका उदाहरण छ्यापछ्याप्ती छन् ।
सरकार–सरकारबीच हुने खरिद प्रकृया (जिटुजी) बाट खरिद गर्दा अनियमितता नहुनुपर्ने हो । तर, बास्कोटा प्रकरणले चरम भ्रष्टाचार सरकार सरकारबीच हुने खरिद प्रक्रियामा पनि प्रश्न उठेको छ । अनियमितताको संस्कार मौलाउँदै गएपछि जिटुजी खरिद प्रकृयामै गम्भीर त्रुटी रहेको विज्ञहरुले औंल्याएका छन् ।
जिटुजी मार्फत, एक मुलुकले अर्काे मुलुकसंग मुलुकमा आवश्यक वस्तु तथा सेवाको खरिद बिक्री गर्न सकिन्छ । जिटुजीको माध्यमबाट वस्तु तथा सेवा गरिद गरि गुणस्तीय वस्तु तथा सेवाको उपलब्धता हुने विश्वास गरिन्छ ।
यो माध्यम सबै भन्दा सुरक्षित र भरपर्दाे पनि मानिन्छ । तर, नेपालको हकमा यो पद्दती सरकारी ओहदामा रहनेहरुको लागि चरम दुरुपयोग गर्ने गज्जबको मेलो भएको छ ।
यसको पछिलो उदाहरण हो, सेक्युरिटी प्रिन्टीङ प्रेस मेशिन खरिद प्रकृयामा भएको अडियो प्रकरण । यो प्रकरण भित्रको बदमासी पनि जिटुजीको माध्यमबाट भएको हो । जिटुजीको नाममा भएको यो बदमासीले भ्रष्टाचार झनै मौलाएको ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलका अध्यक्ष खेमराज रेग्मीको प्रतिक्रिया छ ।
मुलुकको आर्थिक कुटनीतिका लागि पनि जिटुजी प्रभावकारी मानिन्छ । दुवै देशबीचको व्यापार प्रवर्द्धनमा समेत योगदान रहन सक्ने भएपनि नेपालको हकमा यो पद्धती सरकारी मान्छेहरुलाई भ्रष्टाचार गर्ने गज्जबको माध्यम बनेको छ ।
आपसी सम्झादारीका तथा व्यापार प्रवर्द्धनका लागि जी टु जी राम्रो मानिन्छ । तर, यसमा सरकारी अधिकारी मन्त्री र बिचौलियाको सेटिङमा कमिसन असुल्ने भएपछि जिटुजी माध्यम भ्रष्टाचार गर्नेहरुका लागि अनुकुल भएको राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीको बुझाई छ ।
जी टु जी माध्यम राम्रो र सुरक्षित पद्दती भएपनि यही पद्दतीको छिद्रभित्र सरकारी अधिकारीहरुले बदमासी गर्न प्रशस्त ठाँउ छ । यही छिद्रभित्र टेकेर राज्य शक्ति र पदको चरम दुरुपयोग भइरहेको छ । तत्कालिन संचारमन्त्री बास्कोटाले पदमै रहेर सिधै कमिशनको लागि गरेको डिलिङले जिटुजी प्रकृयाको विषयमा पुर्नविचार गरिनु पर्ने हो कि भन्ने बहस शुरु भएको छ ।
