काठमाडौं, ६ फागुन । भारतले जारी गरेको नयाँ राजनीतिक नक्सामा नेपाली भूमिलाई समावेश गरेपछि विरोध भएकोे छ । तर भारतीय पक्षले आफ्नो सर्वाभौम भूमि मात्र समेटेको दाबी गरेको छ ।
सरकारले कुटनीतिक प्रेस नोट पठाउँदा पनि भारतले जवाफ फर्काएको छैन । सरकारले कुटनीतिक नोट पठाएर हाइसन्चो मानेको छ । संविधान जारी गर्दा नै गम्भीर त्रुटी भएकाले सच्याउँदै कुटनीतिक पहल थाल्न विज्ञको सुझाव छ ।
सीमा समस्या अहिलेको होइन, नेपालमा लामो राजनीतिक अस्थिरताको माहोलमा भारतले नेपाली भूमि अतिक्रमण गर्दै आएको छ । पछिल्लो पटक भारतले नक्शा जारी गरेपछि विवाद बाहिर आएको हो । सरकारले कुटनीतिक माध्यमबाट समस्या हल गर्ने आश्वासन पटक पटक दिंदै आएको छ ।
कुटनीति नोट पठाएपछि सीमा समस्या हल हुन्छ भन्ने तर्कमा सरकार अझै छ । तर, भारतीय शासकहरुले सजिलोसंग सीमा समस्या सल्टाउन तयार छैनन् र हुने पनि देखिन्न ।
मुल कुरा संविधान जारी गर्नेबेला पनि गम्भीर त्रुटी भएको छ । नेपालको नक्शामा भारतबाट अतिक्रमित भूमि छुटाइएको छ । यसर्थ छुटाइएका भूमिमा संविधानमा सच्याएर मात्रै भारतसंग कुटनीतिक पहल थाल्न विज्ञहरुको सुझाव छ ।
शासकहरुको गैरजिम्मेवारीका कारण नेपाली नक्शा आधिकारीक कुन हो भन्ने अझै अन्यौल छ । भारतीय शासकप्रतिको लाचारसंगै स्पष्ट नीतिको अभावमा समस्या नसल्टिएको हो । यसबारेमा सरकारले प्रष्ट पार्नु पर्ने राजपा नेता एकबाल मियाको माग छ ।
सीमा विवाद अन्य ठाउँ भन्दा मधेसमा बढी रहेको छ । त्यसैले कुनै राजनीतिक दलले समाधान गरेर हुँदैन । यसमा संघीय सरकारले नै पहल गर्नु पर्ने नागरिक समाजको आग्रह छ ।
भारतसंगको सीमा समस्या वर्षाैदेखिको हो, विगतमा शासकहरुले हल गर्न नसक्दा सीमाको घाउ अझै बल्झिरहेको छ । यसर्थ सरकारले कुटनीतिक पहलका आधारमा चाडै टुंग्याउन हिम्मत राख्नैपर्छ ।
