काठमाडौं, ६ फागुन । सरकारले आगामी दुई वर्षमा सबै नेपालीहरुको घरघरमा विद्युत पु-याउने योजनाका साथ काम अघि बढेको बताएको छ । उर्जा जलस्रोत तथा सिँचाईमन्त्री वर्षमान पुनले २ वर्षमा सबैको घरमा विद्युत पु¥याउने गरी काम भइरहेको बताउनुभएको हो ।
प्रतिनिधिसभाको मंगलबार बसेको बैठकको मन्त्रीसँगको प्रश्नोत्तर कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले अहिले ८८ प्रतिशत घरपरिवार विद्युतको पहुँचमा रहेको बताउनुभयो । मन्त्री पुनले यो आर्थिक वर्षमा ४० जिल्लामा पुनः विद्युतिकरण गर्ने योजना पनि सरकारले अघि सारेको बताउनुभएको छ । सांसदहरुले सबै नेपालीको घरघरमा विजुली कहिले पुग्ने र निर्यात कसरी गर्ने भनेर प्रश्न गरेका थिए ।
सांसद खगराज अधिकारीले विद्युतमा आत्मनिर्भर हुँदै निर्यात गर्नेतर्फ सरकार अगाडी बढिरहेको अवस्थामा सबै नेपालीको घरमा कहिले बत्ती पुग्छ भन्दै प्रश्न गर्नुभएको थियो ।
अधिकारीले देशका धेरै स्थानमा अहिले पनि काठका पोलहरु रहेको र ती पोलहरुका कारण दुर्घटना बढिरहेको भन्दै उहाँले काठका पोलहरु कहिलेसम्म विस्थापन हुन्छन् ? भन्दै प्रश्न समेत गर्नुभयो ।
मन्त्री पुनले विद्युत प्राधिकरण अन्तर्गतका आयोजनाहरुमा ३ लाख र सामुदायिक विद्युतिकरणका आयोजनाहरुतर्फ १ लाख काठका पोलहरु रहेको बताउनुभएको छ । काठका पोलहरुले दुर्घटना बढेकोतर्फ सांसदहरुले यसको विस्थापन कहिले हुन्छ भन्दै प्रश्न गरेका थिए ।
मन्त्री पुनले देशभरी रहेका करिब ४ लाख काठका पोलहरुमध्ये ३० हजार पोलहरु विस्थापन भएको र बाँकी पोलहरु प्रदेश र स्थानीय सरकारसँगको सहकार्यमा क्रमशः विस्थापन गर्ने तयारी भइरहेको बताउनुभयो ।
कर्णाली प्रदेश, सुदूरपश्चिम प्रदेश र २ नम्बर प्रदेशलाई पुर्ण विद्युतिकरण बनाउने योजना अनुसार सरकार अगाडी बढेको पनि उहाँले जनकारी दिनुभएको छ । कर्णाली र सुदूरपश्चि प्रदेशमा यहि आर्थिक वर्षमा टेण्डर आह्वान गरेर आगामी २ वर्षभित्र सम्पन्न गर्नेगरी काम अगाडी बढाउने उहाँले बताउनुभयो ।
सांसद महेश बस्नेतले विद्युतका पोलहरुका कारणले धेरै विकास निर्माणका कामहरु प्रभावित भएको र पोल सार्ने क्रममा अनियमितता हुने गरेको भन्दै पुरक प्रश्न गर्नुभएको थियो ।
जवाफमा मन्त्री पुनले स्थानीय तहहरुले आफ्ना कार्यक्रम अन्तर्गत सडक विस्तार गर्ने क्रममा समस्या आउने गरेको बताउनुभयो । मन्त्रालय र प्राधिकरणसँग समन्वय नगरी सडकका योजनाहरु अगाडी बढाउँदा समस्या उत्पन्न भएको उहाँको भनाई छ । उहाँले सडकबत्ति स्थानीय निकायसँग सहकार्य गरेर विस्तार भइरहेको पनि बताउनुभएको छ ।
मन्त्री पुनले अहिलेसम्म बुढी गण्डकीको ठेक्का अहिलेसम्म कसैलाई नदिएको बताउनुभएको छ । जनताको लगानीमा नेपालले नै बनाउने भनिएको राष्ट्रिय गौरबको आयोजनाको ठेक्का विना प्रतिस्पर्धा किन विदेशी कम्पनीलाई दिइयो भन्ने सांसद डिला संग्रौलाको प्रश्नमा मन्त्री पुनले अहिलेसम्म कुनै पनि कम्पनीलाई नदिइएको बताउनुभएको हो ।
मुआब्जा विवाद समाधान भएको उल्लेख गर्दै मन्त्री पुनले मुआब्जाको सम्पूर्ण काम सम्पन्न भएपछि अरु काम अगाढी बढ्ने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘विना प्रतिस्पर्धा कसैलाई दिइएको छैन । मुआब्जा पूर्ण रुपमा सकाएर अगाडी बढाएर जाने छ । अहिलेसम्म कसैलाई दिएको छैन् ।’
पुनले बुढी गण्डकी प्रभावित गोर्खाका ८० र धादिङका ६० प्रतिशत जनताले मुआब्जा पाएको बताउनुभएको छ । प्रभावित क्षेत्रका स्थानीयका केही गुनासाहरु आएको बताउँदै पुनले गुनासा सम्बोधनका लागि मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पठाइएको बताउनुभएको छ ।
सांसद दिव्यमणि राजभण्डारीले माथिल्लो तामाकोशीको ९८ प्रतिशत काम सकिएको लामो समय भए पनि पछिल्लो २ वर्षमा कुनै प्रगति नै हुन नसकेको भन्दै प्रश्न गर्नुभएको थियो ।
मन्त्री पुनले तामाकोशीको ९९ प्रतिशत काम सम्पन्न भएको र यो आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म आयोजनाको सम्पूर्ण काम सकिने बताउनुभयो । ‘भर्टिकल साफ्ट’ बाहेकको काम सकिएको दाबी मन्त्री पुनले गर्नुभयो ।
मन्त्री पुनले आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ सम्ममा ९० प्रतिशत खेतियोग्य जमिनमा सिँचाई सुविधा पुग्ने समेत बताउनुएको छ । कुल खेतियोग्य जमिन २६ लाख ४१ हजार हेक्टर मध्ये अहिलेसम्म ६५ दशमलव ४७ प्रतिशत जमिनमा सिँचाई सुविधा पुगेको उहाँले बताउनुभयो ।
कुल खेतियोग्य जमिन मध्ये २२ लाख ६५ हजार हेक्टर सिंचाईं योग्य रहेको छ । अहिलेसम्म १४ लाख ८३ हजारमा सिचाईं सुविधा पुगेको मन्त्री पुनले बताउनुभयो । आगामी पञ्चवर्षिय योजनामा ३ लाख हेक्टर जमिनमा सिँचाइ पु-याउने लक्ष्य सरकारले लिएको छ ।
