काठमाडौं, १८ माघ । नेकपा केन्द्रीय समिति बैठकमा शासकीय स्वरुप परिवर्वनको विषयमा पनि बहस भएको छ । जारी केन्द्रीय समिति बैठकमा अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहालको राजनीतिक प्रतिवेदनमाथि समूहगत छलफलका क्रममा शनिबार शासकीय स्वरुप परिवर्तनको विषयमा समेत बहस भएको हो ।
शनिबारको छलफलका क्रममा दुई समूहका टोली नेताले शासकीय रुपरुप परिवर्तनको विषय उठान गरेको जनाइएको छ । टोली नम्बर ४ का नेता जगन्नाथ खतिवडा र टोली नम्बर १२ का नेता रेणु दाहालले शासकीय स्वरुप परिवर्तनको विषय उठान गर्नुभएको हो । उहाँहरुले कार्यकारी राष्ट्रपतिको व्यवस्था हुनुपर्नेमा जोड दिँदै यसले चुनावी प्रक्रियानै कम खर्चिलो बन्ने धारणा राख्नु भएको थियो ।
हाल प्रधानमन्त्री कार्यकारी र राष्ट्रपति सेरेमोनियल रहने व्यवस्था रहेको छ । कार्यकारी राष्ट्रपतिको पक्षमा विभिन्न दलले समेत आवाज उठाइरहेको बेला नेकपाभित्र पनि यस विषयले औपचारिक रुपमा प्रवेश पाएको हो । बैठकमा महासचिव विष्णु पौडेलले पेश गरेको संगठनात्मक र विधान संशोधन प्रस्तावमाथि समेत समूहगत छलफल भएकोछ ।
केन्द्रीय सदस्यहरु धेरै भएपछि नेकपाले प्रतिवेदनहरुमाथि १५ समूह बनाएर छलफल चलाएको हो । टोली नम्बर १ देखि ८ सम्मका समूह टोलीले राष्ट्रियसभा गृहमा छलफलमा सहभागी भएका हुन् भने ९ देखि ११ नम्बर समूह तत्कालीन माओवादीको पार्टी कार्यालय पेरिस डाँडामा र १२ देखि १५ नम्बर समूह पार्टी कार्यालय धुम्बाराहीमा छलफलमा जुटेका हुन् ।
नेकपाका अनुसार आजसम्म सबै टोलीनेताले आफ्नो धारणा राखिसक्नेछन् भने छलफलबाट उठेका प्रश्नहरुको जवाफ आइतबार अध्यक्ष र महासचिवले दिने कार्यक्रम रहेको छ ।
