छलफलका लागि सरकारलाई माघ १२ गते बोलाइयो –
काठमाडौं, २९ पुस । सर्वोच्च अदालतले गोकर्ण फरेष्ट रिसोर्टको म्याद थप्ने निर्णयको आधार र कारण खोल्न सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको छ ।
सर्वाेच्चले गोकर्ण फरेष्ट रिसोर्ट सञ्चालनको ६ वर्ष म्याद बाँकी छँदै थप २५ वर्ष अवधि थप्ने निर्णयबारे कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको हो ।
न्यायाधीश कुमार रेग्मीको इजलासले वातावरण विनाश हुनेगरी जंगल मासेर थप संरचना बनाउन खोज्नुको कारण पनि खोजेको छ । सरकारले गैरकानूनी रुपमा गोकर्ण फरेष्ट रिसोर्टको अवधि थपेको भन्दै अधिवक्ता विष्णु लुईँटेलले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गराउनुभएको थियो ।
निवेदनमा लुइँटेलले सार्वजनिक खरिद ऐन मिचिएकाले सरकारले गरेको निर्णय अनुसार लिज सम्झौता अघि नबढाउन आदेशको माग समेत गर्नुभएको थियो ।
त्यसैगरी गोकर्ण फरेष्टको जंगल क्षेत्रमा थप निर्माण गर्न नदिन आदेशको माग गरिएको थियो । यसैगरी सर्बाेच्चले सरकारलाई म्याद थपबारे छलफल गर्न माघ १२ गते बोलाएको छ ।
