काठमाडौं, २५ पुस । सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) स्थायी कमिटी सदस्य रघुजी पन्तले सूचना प्रविधि विधेयकमा नियन्त्रणकारी धारा राख्न नमिल्ने बताउनुभएको छ ।
संसदको विकास तथा प्रविधिसमिति व्यापक छलफल नै नगरी विधेयक पारित भएको भन्दै पन्तले विधेयकमा नियन्त्रणकारी धारा राख्न नमिल्ने बताउनुभएको हो ।
शुक्रबार रिपोर्टस क्लबमा भएको साक्षत्कारमा बोल्दै उहाँले संसदीय समितिका सदस्यहरुलाई कुनैपनि विषयमा छलफल गर्न ह्विप नलाग्ने भएपनि व्यापक छलफल हुन नसकेको बताउनुभयो ।
उहाँले नेपालको संविधानमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र प्रेस स्वतन्त्रता राख्नको लागि आफूहरुले धेरै लामो लडाई लडेको पनि स्मरण गराउँदै नेपालको २०४७ को संविधानले जस्तो प्रेस स्वतन्त्रताको बारेमा संसारको कुनैपनि देशको संविधानमा नराखिएको जिकिर गर्नुभयो ।
पन्तले उक्त विधेयक आवश्यक रहेको बताउँदै दफा ८३, ८८, ९२ र ९६ मा विवादित विषयहरु राखिएकोमा भने आफ्नो आपत्ति रहेको बताउनुभयो ।
सरकारले ल्याएको सूचना प्रविधि विधेयकको चौतर्फि विरोध भइरहेको छ । कसैलाई जिस्काउँदैमा ५ वर्ष जेल र १५ लाख जरिवना गर्ने प्रावधान राखिनु पनि उचित नभएको कतिपयले बताउँदै आएका छन् । नागरिकको मौलिक हकहरुलाई अंकुल लगाउन विधेयक ल्याइएको भन्दै यसको विरोध भइरहेको हो ।
