काठमाडौं, २० पुस । कुल आम्दानीको १० प्रतिशत रकम आमाबुवाको खातामा जम्मा गर्नुपर्ने प्रावधान हटाएर जेष्ठ नागरिक सम्बन्धि ऐन पहिलो संशोधन विधेयक २०७६ संसदीय समितिबाट पारित भएको छ ।
आइतबार बसेको संसदको महिला तथा सामाजिक समिति बैठकले उक्त विधेयक सर्वसम्मत पारित गरेको हो । समिति सभापति निरुदेवी पालले लामो सयमसम्म छलफल गरेर विधेयक पारित गरिएको बताउनुभयो ।
अनिवार्य १० प्रतिशत रकम जम्मा गर्नुपर्ने प्रावधान हटाइएपनि जेष्ठ नागरिकको जीवनयापनमा समस्या देखिएको खण्डमा आवश्यक रकम सन्तानबाट लिइ स्थानीय तहले जेष्ठ नागरिकहरुको हेरचाहका लागि उपलब्ध गराउन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
जेष्ठ नागरिकको हकवालाको आर्थिक आम्दानी वा हैसियत अनुसार निश्चित रकम मासिक रुपमा जेष्ठ नागरिकहरुको खातामा जम्मा गराउन सक्ने प्रावधान विधेयकमा छ ।
स्थानीय तहले निर्णय गर्नुभन्दा पहिले जेष्ठ नागरिकको जीवनयापनमा तत्काल केही गर्न आवश्यक देखिएमा वडाध्यक्षले नै अन्तरिम रुपमा निजका सन्तानलाई सम्बन्धित जेष्ठ नागरिकको खातामा निश्चित रकम जम्मा गर्न लगाउन सक्ने व्यवस्था पनि समेटिएको छ ।
विधेयकमा जेष्ठ नागरिकहरुको सीप तथा ज्ञान हस्तान्तरणका लागि स्थानीय तहहरुमा ज्ञान सीप केन्द्रको स्थापना गरिने उल्लेख गरिएको छ ।
