बाबु आमालाई १० प्रतिशत रकम दिनुपर्ने प्रावधानमा सांसद विभाजित | ईमाउण्टेन समाचार

Our Network

चैत १५ २०८०, बिहीबार

बाबु आमालाई १० प्रतिशत रकम दिनुपर्ने प्रावधानमा सांसद विभाजित

samsadha haru bibhajit

पुष्पा पोखरेल

काठमाडौं, १७ साउन । जेष्ठ नागरिकको सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी बनेको विधेयकमाथि अहिले संसदको महिला तथा सामाजिक समितिमा छलफल जारी रहेको छ ।

छोराछोरीले आफ्नो कमाईको कति प्रतिशत रकम बाबुआमाको नाममा जम्मा गर्ने भन्ने विषय अहिले समितिमा विवादमा परेको छ । कमाईको १० प्रतिशत रकम छोराछोरीले अनिवार्य रुपमा बाबुआमाको खातामा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई यथावत राख्ने कि त्यसलाई फेर्ने भन्नेमा सांसदहरु विभाजित देखिएका छन् ।

प्रतिनिधिसभाको महिला तथा सामाजिक समितिले ज्येष्ठ नागरिक सम्बन्धी ऐन २०६३ लाई संसोधन गर्न बनेको विधेयकको बुँदा ८ को ‘क’ मा राखिएको ‘पारिश्रमिक वा रकम जम्मा गर्नुपर्ने भन्ने बाध्यकारी व्यवस्थाका सम्बन्धमा विज्ञको सुझाव लिने भएको हो । विधेयकका सम्बन्धमा लगातार भएका छलफलमा समतीका सदस्यहरुबीच एक मत नभएपछि समितिले विज्ञहरुको सुझाव लिने निर्णय गरेको हो ।

छोराछोरीले आफ्नो कमाईको कति प्रतिशत रकम आफ्ना बाबुआमाको लागि जम्मा गर्ने भन्ने विषय अहिले पेचिलो बनेको छ । निश्चित प्रतिशत तोकेर बाध्यकारी व्यवस्था गर्दा सम्पत्ति लुकाउने खतरा बढ्न सक्ने भएकाले यससम्बन्धमा उपयुक्त व्यवस्था गर्नका लागि विज्ञको सुझाव लिनुपर्ने धारणा सांसदबाट आएको छ ।

हालको व्यवस्था अनुसार कमाइको १० प्रतिशत रकम छोराछोरीले बाबुआमाको खातामा मासिक जम्मा गर्नु पर्ने व्यवस्था छ । यही व्यवस्थामा सांसहरुको मत बाझिएको छ । आयस्रोत नहुनेले १० प्रतिशत रकम जम्मा गर्न नसक्ने भएकाले त्यस्ताको हकमा सम्पुर्ण दायित्व राज्यले लिने गरि व्यवस्था गरिनुपर्ने सुझाव सांसदको छ ।

समितिमा छलफलको क्रममा वैदेशिक रोजगरीमा रहेकाको हकमा के हुने भन्ने सवाल पनि उठेको छ । बाबुआमा नेपालमा र छोराछोरी विदेशमा रहेकाको हकमा पनि विधेयकले स्पष्ट व्यवस्था गर्नु पर्ने सुझाव पनि आएको छ ।

मुल ऐनमा थप्ने गरि संसोधन प्रस्ताव गरिएको विधेयकको दफा ८ ‘क’ मा पारिश्रमिक वा रकम जम्मा गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ । यस अन्तर्गत ‘सार्वजनिक पद धारण गरेका वा स्वरोजगार, पेशा व्यवसाय गरेका व्यक्तिले आफ्नो मासिक आम्दानीको १० प्रतिशत बाबु आमाको नाममा रहेको बैक खातामा प्रत्येक महिना जम्मा गर्नुपर्नेछ ।

साथै जम्मा गरिएको रकमको दोब्बर रकम राज्यले सामाजिक सुरक्षा वापत थप गर्नु पर्ने प्रावधान पनि राखिएको छ । आपसी, माया, प्रेम, स्नेह तथा कर्तव्य र जिम्मेवारी बोधको अनुशासनबाट परिवार चल्ने गरेकाले पैसा जम्मा गर्नै पर्ने बाध्यकारी व्यवस्थाले बाबुआमाबाट सन्तानलाई झनै टाढा पुर्याउने तर्क पनि समिति सदस्यहरुले गर्दै आएका छन् ।

(function ($) { $(function () { $('#announcementModal').modal('show'); }) })(jQuery);