काठमाडौं, १४ पुस । सरकारले नेपाल विशेष सेवा विधेयक २०७६ राष्ट्रियसभामा पेश गरेको छ । राष्ट्रियसभाको सोमबार बसेको बैठकमा सरकारको तर्फबाट अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडाले विधेयक प्रस्तुत गर्दै सामाजिक जीवनलाई अनशासित, व्यवस्थित र सभ्य बनाउनका आवश्यक व्यवस्था गर्दै विधेयक ल्याइएको बताउनुभयो ।
यसअघि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका राष्ट्रियसभा सदस्य प्रकाश पन्तले राख्नुभएको विरोधको सूचना वहुमतले अस्वीकृत भएपछि विधेयक प्रस्तुतका लागि बाटो खुलेको थियो ।
राष्ट्रियसभा सदस्य पन्तले विरोधको सूचना प्रस्तुत गर्दै विशेष सेवा विधेयक २०७६ ले नागरिकको स्वतन्त्रता हनन् गर्ने, गोपनियताको हक भंग गर्ने भन्दै विधेयकलाई “ज्यानमारा” को संज्ञा दिनुभयो ।
फरक विचार र फरक दललाई ठाउँको ठाउँ समाप्त पार्ने नियतले यो विधेयक ल्याईएको भन्दै उहाँले फरक विचार राख्ने सत्तारुढ दलका नेताहरुका लागि पनि खतरापूर्ण रहेको दाबी गर्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो “यो लोकतन्त्र विरुद्धको जासुसी हो । विधेयकका केही बुँदाले कुनै पनि व्यक्तिको नीजि जीवनमा राज्यको सिधै हस्तक्षेत्र हुने देखिन्छ । श्रीमान श्रीमतीबीच भएको सबै कुराहरु सरकारले हेर्नेछ, सुन्ने छ । टयापिङ गर्ने छ । विदेशमा भएका सबै नेपालीहरु अब घरपरिवारसँग खुलेर कुरा गर्न पाउने छैनन् । विहे गर्ने उमेर भएका भाइबहिनीहरु प्रेम गर्नुभएको छ भने तपाईहरुको सबै खवर, सबै म्यासेजहरु सरकारले सुन्ने छ हेर्ने छ । र जोसुकै माथि पनि यो ब्यालमेलिङ हुने अवस्था छ । पत्रकारहरुले कुनै खोजमुलक समाचार लेख्नुभयो भने सम्पादकसँग पुग्नुभन्दा पहिले सरकारको संयन्त्रमा यो कुरा पुग्नेछ । त्यसले हामीलाई अप्रत्यक्ष सेन्सर लाग्ने छ ।”
कल डिटेल देखि लिएर सबै कुराहरु अहिले पनि अदालतको अनुमति लिएर भइरहेको उल्लेख गर्दै उहाँले विधेयक आएपछि कसैको अनुमति नचाहिने तर्क गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो “जोसुकैलाई पनि ठाउँको ठाउँ सक्ने छ । प्रधानमन्त्रीले ठोक्न लगाउने र गृहमन्त्रीले सदनमा आएर जवाफ दिन आउने दिन धेरै टाढा छैन । नेपाल विशेष सेवा विधेयक संविधानमा उल्लेखित गोपनियताको हक, नागरिक स्वतन्त्रता लगायतको प्रतिकुल भएको हुँदा फिर्ता गर्न माग गर्दछु ।”
यसअघि गत शुक्रबार बसेको नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय समिति बैठकले नेपाल विशेष सेवा विधेयक २०७६ संविधानकको मर्म र भावना विपरित नागरिकको स्वतन्त्रता र गोपनियता हनन् गर्ने गरि ल्याउने काम भएको भन्दै फिर्ता लैजान सरकारसंग माग गरेको थियो ।
