काठमाडौं, ७ पुस । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री भानुभक्त ढकालले संवैधानिक आयोगहरुलाई खर्च गर्ने अधिकारमा स्वतन्त्रता दिन नहुने बताउनुभएको छ ।
संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको सोमबारको बैठकमा बोल्दै मन्त्री ढकालले सबै संवैधानिक निकायको विधयेकमा प्रचलित कानून बमोजिक खर्च गर्न सक्ने प्रावधान राखिएको भन्दै लोकसेवा आयोगको विधेयकमा पनि सोहि व्यवस्था हुनुपर्ने बताउनु भयो ।
उहाँले उक्त व्यवस्था गर्न नसकिए आयोगले आफुखुशी खर्च गर्नेमात्र नभई बजेट पनि आफै तोक्ने अवस्था आउने बताउनुभयो ।
बैठकमा सांसद जनार्दन शर्माले लोकसेवा आयोगले सरकार र समितिले दिएका निर्देशनहरु पालना नगरेको बताउनुभयो । त्यस्तै सांसद पम्फा भुसालले ‘नेपाल सरकारले आयोगको लागि बजेटमा छुट्याएको रकम प्रचलित कानुन बमोजिम आयोगले खर्च गर्न सक्नेछ’ भन्ने व्यवस्था नै उचित भएको बताउनुभयो ।
सांसद डिला संग्रौलाले लोक सेवा आयोगलाई प्रशासनिक र आर्थिक स्वायत्तता दिनुपर्ने धारणा राख्नुभयो । बैठकमा लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष उमेशप्रसाद मैनालीले आयोगले प्रचलित कानून अनुसार नै खर्च गर्दै आएको अवस्थामा प्रचलित कानून अनुसार भन्ने तोकिएको खण्डमा अर्थमन्त्रालयले हस्तक्षेप गर्नसक्ने बताउनुभयो ।
आयोगका अध्यक्ष मैनालीले खर्च सम्बन्धी व्यवस्थामा तोकेरै परिक्षासँग सम्बन्धीत बाहेक अन्य शीर्षकमा खर्च गर्न नपाउने व्यवस्था गर्नु उचित हुने धारणा व्यक्त गर्नुभयो ।
