काठमाण्डौं, ३० मंसिर । सरकारले प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदलाई ६ करोड दिने निर्णयको विरोधमा तीन जना सांसद सर्वोच्च अदालत पुगेका छन् ।
सरकारले स्थानीय विकास पूर्वाधारको नाममा बाँडेको ६ करोड रुपैयाँ खारेजीको माग गर्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका प्रतिनिधिसभाका सांसद प्रकाश रसाइली, रंगमती शाही र राष्ट्रियसभाका सांसद प्रकाश पन्थ अदालत पुगेका हुन् । पैसा बाँड्ने काम संविधान विपरित भन्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेर न्यायालयको सहारा लिनु परेको सांदहरुकको भनाई थियो ।
सरकारले बजेटमार्फत प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदहरूलाई आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम नियमावली, २०७६ अनुसार विकास निर्माण र कल्याणकारी कार्यक्रममा खर्च गर्न सक्नेगरी ६ करोडका दरले रकम उपलब्ध गराएको छ । १६५ प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदले उक्त रकम प्राप्त गर्दा प्रतिनिधि सभाका ११० समानुपातिक सांसद र राष्ट्रिय सभाका ५९ सांसदले भने पाएका छैनन् ।
