काठमाडौं, २५ मंसिर । उपप्रधानमन्त्री तथा कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री उपेन्द्र यादवले मानवअधिकार सम्बन्धि पाँचौ राष्ट्रिय कार्ययोजनाको मस्यौदामाथि असन्तुष्टि जनाउनुभएको छ ।
कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा बोल्दै मन्त्री यादवले कार्ययोजनाको मस्यौदामाथि केही असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभएको हो । अन्तर्राष्ट्रिय मुल्य मान्यताहरुलाई मध्यनजगर गर्दै मानवअधिकार विषयहरु कार्ययोजनामा समेट्नुपर्ने बताउनुभयो ।
छलफलमा मन्त्री यादवले जनता र राजनीतिक अधिकारको अवस्था हाम्रो के छ ? अन्तर्राट्रिय मान्यताहरु र नेपालले गरेका सम्झौताहरु के छन् ? अब सुधार गर्नुपर्ने कुराहरु के छन् ? भन्ने कुराहरु मध्यनजर गर्दै गर्नुपर्ने बाँकी काम र सुधार कहाँ गर्ने भन्ने कुराहरु कार्ययोजनामा समेटिनुपेर्न उहाँले बताउनुभयो ।
सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकारका लागि गर्नुपर्ने के हो ? के गर्न चाहेका हौँ त्यो कुरा पनि स्पष्ट नभएको उहाँले बताउनुभयो ।
आर्थिक अधिकारका सवालमा पनि आर्थिक अधिकार सामाजिक न्यायसँग पनि जोडिने भएकाले यसअलाई अधिकारकै रुपमा राख्दा के हुन्छ ? अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासहरु के छन् भन्ने कुरामा पनि प्रष्ट हुनुपर्ने उहाँको भनाई थियो ।
छलफलमा सांसद बालकृष्ण खाँडले कानुनमन्त्रीले नै सुधार गर्नुपर्ने कुराहरु उठाएपछि केही परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्ने देखिएको बताउनुभयो । मस्यौदा तयार पार्नेहरुका लागि उपयुक्त हुने हिसावले सल्लाह दिन मानवअधिकारसँग सम्बन्धित क्षेत्रमा काम गर्ने व्यक्तिहरुलाई छलफलमा बोलाउनुपर्ने उहाँको धारणा थियो ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव डा.तिर्थराज ढकालले प्रधानमन्त्रीको निर्देशन अनुसार कार्ययोजना तयार पार्दा तीनवटै तहबाट सल्लाह लिइएको बताउनुभयो ।
पहिलेको कार्ययोजना जस्तो कार्यान्वयनमा समस्या आउने प्रकृतिको नहोस भनेर तीनवटै तहका सरकारले स्वामित्व लिने गरि अन्तरक्रिया समेत गरिएको उहाँले बताउनुभयो ।
