तेजना पण्डित
काठमाडौं, २१ मंसिर । नेपाल भारत सीमा विवाद सुल्टाउन सरकारले सचिव स्तरीय वार्ताको लागी कुटनीतिक नोट पठाएको भनिए पनि त्यसको जवाफ भारतले अझै पठाएको छैन ।
यस्तो अवस्थामा नेपालले भारतलाई थप दवाव दिनु पर्ने सम्बन्धी क्षेत्रका विज्ञले बताएका छन् । भारतको हेपाह प्रवृत्ति र मिचाह प्रवृत्ति विरुद्ध नागरिक समाज र राजनीतिक दलबाट दवावमुलक गतिविधि हुनुपर्नेमा त्यो पनि खासै हुन सकेको देखिएको छैन ।
भारतीय पक्षबाट नेपालको लिम्पियाधुरा क्षेत्र समेटेर नक्सा सार्वजनिक गरेको विषयलाई आमनेपाललीले सहज रुपमा लिन सकेका छैनन् । जनता स्वतस्फूर्त रुपमा भारतीय कदमको विरुद्ध सडकमा उत्रिदा सरकारले वार्ताबाट समाधान खोज्ने आश्वास दियो ।
तर यति लामो समय बितिसक्दा पनि न सरकारले वर्ताबाट समस्या सुल्टाउन सक्यो न त जनतालाई विरोधमा जाने वातावरण नै बन्न सक्यो । कुटनीतिक वार्तामा भारतले चासो नदेखाएपछि अहिले नेपाल सरकारलाई नयाँ राजनीतिक नक्सा सार्वजनिक गर्न पनि दवाव बढिरहेको छ ।
अभियन्ताहरु मात्र होइन सरकारको कार्यशैलीलाई लिएर यतिबेला प्रतिपक्षी दलका नेताहरु पनि असन्तुष्ट देखीन थालेका छन् । सीमा विवादलाई लिएर सत्तापक्ष र प्रमुख विपक्षी दलले खासै दवावमूलक कार्य गर्न नसकेको सन्दर्भमा मधेसवादी दल पनि आक्रोसित देखिएका छन् ।
सीमा विवादलाई लिएर प्राय मौन रहँदै आएका राजपाका नेताहरु पनि अहिले सीमा विवादलाई लिएर बोल्न थालेका छन् । सीमा बिबादलाई कुटनीतिक पहलबाट एथासक्दो चाँडो समाधान गर्न राष्ट्रिय जनता पार्टीका अध्यक्ष मण्डलका संयोजक राजेन्द्र महतोको सुझाब रहेको छ ।
भौगोलीक रुपमा मात्र होइन धार्मीक सांस्कृतिक हिसावले नेपालको सबैभन्दा नजिकको सम्बन्ध भारतसँग रहेको छ । यति नजिक सम्बन्ध भएको देश भारतले नेपाली भूमी अतिक्रमण गर्नु खेदजन्य छ ।
भारतीय अतिक्रमणको बिरुद्धमा सरकारले यस्तै ढिलासुस्ती गरिरहने हो भने फेरी जनता सडकमा नआउलान भन्न सकिन्छ । संसदीय समितिमा सत्तापक्षकै नेताहरुले सरकारको मौनताविरुद्ध आवाज उठाउन थालेको अवस्थामा विवाद सुल्टाउन सरकारले विलम्ब गर्न नहुने सरोकारवालाका सुझाव छ ।
