काठमाडौं, १७ मंसिर । सांसद रामकुमारी झाँक्रीको संयोजकत्वमा गठित उपसमितिले समग्र पूँजीबजारको बारेमा अध्ययन गर्न गठन गरेको साढे ३ महीना बितिसक्दा पनि प्रतिवेदन तयार पार्न सकेको छैन । करीब २ महीनामा प्रतिवेदन तयार पार्ने भनिए पनि यसमा ढिलाइ हुँदा नेपाल धितोपत्रमा बैंकहरूलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिने कार्य रोकिएको छ ।
गत साउन २९ गते गठित उक्त समितिले प्रतिवेदन तयारीमा ढिलाइ भएको स्वीकार गरेको छ । सोमवारसम्म उपनिर्वाचनको माहोलमा सदस्यहरू व्यस्त हुनुपरेकाले छलफल गर्न आवश्यक कोरम नपुगेको र अर्थ समितिको अन्य विषयमा समेत छलफल गर्नु परेकाले पूँजीबजारबारे प्रतिवेदन तयारीमा ढिलाइ भएको उपसमितिकी संयोजक रामकुमारी झाँक्रीको भनाइ छ ।
‘उपसमितिले बैंकलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिने भन्ने विषयमा मात्र अध्ययन गर्न लागिएको भन्ने एकोहोरो बुझाइले शुरूका साढे २ महीना यसकै बहसमा बित्यो,’ उनले अभियानसँग भनिन्, ‘तर यो समितिले यसबाहेक बैंकको ब्याजदर, बैंकको सुरक्षा, वित्तीय अपराध लगायत करीब ५० ओटा विषयमा रहेर अध्ययन गर्ने छ । यसमध्ये ब्रोकरको विषय एक हो ।’
यो समिति आन्तरिक अध्ययनमा जुटे पनि केही समय संसद्मा दर्ता भएको नागरिक लगानी कोषको विधेयकबारे छलफल गरिरहेको उनले जानकारी दिइन् । अब उपसमितिका सबै सदस्य जुटेपछि अर्को सातामा पूँजीबजारसँग सरोकार राख्नेहरूसँग छलफल गर्ने योजना रहेको उनले जानकारी दिइन् ।
उपसमितिले करीब १ महीनाअघि नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट बैंकलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिने लगायत पूँजीबजारबारे नीतिगत व्यवस्था, अन्तरराष्ट्रिय अभ्यास लगायतबारे जानकारी मागेको थियो । बोर्डले पूँजीबजारबारे सम्पूर्ण जानकारी उक्त उपसमितिलाई बुझाइसकेको धितोपत्र बोर्डका प्रवक्ता नीरज गिरीले बताए । उपसमितिको प्रतिवेदन नआएसम्म बैंकलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिने कामसमेत अन्योलमा परेको उनको भनाइ छ । यो समाचार आजको अभियान दैनिकमा लेखेको छ ।
